हाईकोर्ट ने कहा- गोपनीय रहे हाथरस कांड की जांच, देर रात अंतिम संस्कार मानवाधिकार का हनन

न्यायालय ने कहा कि जिस प्रकार अभियुक्तों को ट्रॉयल पूर्ण होने से पहले दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उसी प्रकार किसी को पीड़िता के चरित्र हनन में भी संलिप्त नहीं होना चाहिए। अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद मंगलवार को 11 पेज के आदेश में पीड़ित परिवार को कड़ी सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

एसपी सस्पेंड तो डीएम क्यों नहीं
पीठ ने कोर्ट में मौजूद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से पूछा कि अगर मामले में एसपी को सस्पेंड किया गया तो, डीएम को क्यों नहीं? अंतिम संस्कार के मामले में डीएम की एक भूमिका थी तो क्या उन्हें हाथरस में बनाए रखना उचित है? इस पर अपर मुख्य सचिव ने भरोसा दिलाया कि सरकार मामले के इस पहलू को भी देखेगी और इस पर निर्णय लेगी।

एडीजी को नसीहत... कानून में बदलाव के बाद भी दुष्कर्म पर ऐसा बयान?
पीठ ने कहा, एडीजी कानून-व्यवस्था ने कहा कि हाथरस प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षाबल की मांग नहीं की थी। यदि मांग करते तो उन्हें अतिरिक्त पुलिस मुहैया कराई जाती।
-पीठ ने कहा, एडीजी प्रशांत कुमार दुष्कर्म कानून में संशोधन के बारे में जानते हैं, फिर भी उन्होंने सीमेन की अनुपस्थिति वाली फोरेंसिंक रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म न होने का बयान दिया।
-हमने उनसे यह यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि एडीजी-कानून-व्यवस्था और डीएम ने जांच से सीधे न जुड़े होने के बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से सार्वजनिक टिप्पणी की थी।