जूते-मोजे के टेंडर में हुई मनमानी, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

खादिम इंडिया लिमिटेड ने याचिका दायर कर सरकार द्वारा टेंडर की शर्तों में किए बदलाव संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। कंपनी के अधिकारी डीएस सामंता का कहना था कि टेंडर की शर्तों के अनुसार आवेदकों द्वारा दी गई दरों के अनुसार उन्हें एल1 से एल10 की श्रेणियों में बांटा गया। एल1 सबसे कम दरों के लिए थी। उसे कम से कम 25 प्रतिशत और अधिकतम 60 प्रतिशत सप्लाई ऑर्डर दिए जाने थे और एल2 व एल3 को 20-20 प्रतिशत।

याची के वकील गौरव मेहरोत्रा के अनुसार उनकी कंपनी एल1 में चुनी गई, लेकिन सरकार ने जो लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए, उनमें एल1 से एल10 के आवेदकों को जूतों के 10-10 प्रतिशत सप्लाई ऑर्डर बांट दिए। वहीं, मोजों के लिए एल1 से एल5 तक श्रेणी में आए आवेदकों को 20-20 प्रतिशत ऑर्डर दिए। यह टेंडर की निर्धारित शर्तों के विपरीत है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता कंपनी टेंडर की कुछ शर्तों को पूरा नहीं करती है।

टेंडर प्रक्रिया को लेकर अन्य कंपनियों ने हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दायर कर रखी है। हाईकोर्ट इस पर 3 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस याचिका पर फैसला टेंडर पर सरकार के निर्णय के अधीन रहेगा।