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यूपी पुलिस भर्ती: हाईकोर्ट ने छह कैंडिडेट्स की एंट्री को बताया गैर-कानूनी, भर्ती बोर्ड को दिया ये आदेश

Thu, 19 Nov 2026 10:26 PM IST
Bhupendra Singh पीटीआई, लखनऊ
पीटीआई, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 19 Nov 2026 10:26 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती में तय प्रक्रिया का उलंघन कर छह अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल करने को गैर-कानूनी करार देते हुए 126 अभ्यर्थियों की बाद वाली सूची को अमान्य कर दिया है। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को केवल 120 योग्य अभ्यर्थियों की मूल सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी करने और पात्र पाए जाने पर याचिकाकर्ता नीतीश कुमार की नियुक्ति छह सप्ताह में करने का निर्देश दिया है।

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HC declared entry of six candidates in UP Police recruitment illegal and issued order to recruitment board
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को स्पोर्ट्स कोटे के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रोसेस में छह और कैंडिडेट्स के शामिल होने को गैर-कानूनी बताया और कहा कि उन्हें तय प्रोसेस का उलंघन करके ट्रायल में शामिल होने दिया गया।

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नीतीश कुमार की फाइल की गई रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए, जस्टिस राजीव सिंह की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन को 120 एलिजिबल कैंडिडेट्स की ओरिजिनल लिस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन प्रोसेस को फाइनल करने का निर्देश दिया।

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कांस्टेबल के पद के लिए अप्लाई किया था

कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि अगर पिटीशनर सही पाया जाता है, तो उसकी नियुक्ति से जुड़ा प्रोसेस छह हफ्ते के अंदर एक रीज़निंग ऑर्डर के ज़रिए पूरा किया जाना चाहिए। पिटीशनर ने क्रॉस-कंट्री स्पोर्ट्स कैटेगरी के तहत कांस्टेबल के पद के लिए अप्लाई किया था। उसका नाम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में सीरियल नंबर 13 पर था, जबकि कैटेगरी में सिर्फ 12 पोस्ट ही अवेलेबल थीं।

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उन्होंने फ़ाइनल लिस्ट को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि कुछ कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाए गए लोगों की ओरिजिनल लिस्ट में शामिल नहीं थे, उन्हें बाद में स्पोर्ट्स ट्रायल में हिस्सा लेने और सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल करने की इजाज़त दी गई।

एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने की इजाज़त दी गई थी

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 3 नवंबर, 2025 को एक नोटिस जारी किया था। इसमें उन कैंडिडेट को तीन दिनों के अंदर अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करने की इजाज़त दी गई थी, साथ ही कारण भी बताए गए थे।

यह समय खत्म होने के बाद, बोर्ड ने 120 योग्य कैंडिडेट की एक लिस्ट तैयार की और पब्लिश की। हालांकि, अधिकारियों ने बाद में 126 कैंडिडेट वाली एक और लिस्ट तैयार की, जिसमें छह और नाम शामिल थे।

कोर्ट ने कहा कि इन कैंडिडेट को शामिल करने की इजाज़त देने वाला कोई ऑर्डर या उनके रिप्रेजेंटेशन की कॉपी उसके सामने नहीं रखी गई थी। कोर्ट ने खासतौर पर पाया कि गणेश कुमार बिंद, इंद्रजीत, आशीष कुमार, रोहन कुमार, रवि कुमार पाल और आशीष कुमार पटेल को तय प्रोसेस को फ़ॉलो किए बिना ट्रायल में हिस्सा लेने की गैर-कानूनी इजाज़त दी गई थी।



यह मानते हुए कि 126 कैंडिडेट्स की बाद की लिस्ट की कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं है, कोर्ट ने रिक्रूटमेंट बोर्ड को 3 नवंबर के नोटिस के बाद तैयार की गई 120 कैंडिडेट्स की ओरिजिनल लिस्ट के आधार पर ही आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

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