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अरुणिमा को घर के लिए प्लॉट देगा आवास विकास

Mon, 02 Dec 2013 12:59 PM IST
प्रवेंद्र गुप्ता/लखनऊ
प्रवेंद्र गुप्ता/लखनऊ Updated Mon, 02 Dec 2013 12:59 PM IST
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gift land to arunima sinha

एक ही पैर के सहारे एवरेस्ट पर फतह करने वाली अरुणिमा सिन्हा को ‘घर’ बनाने के लिए आवास विकास परिषद वृंदावन योजना में भूखंड आवंटित करेगी।

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यह आवंटन नियमों के परे जाकर बिना लाटरी के ही सीधे किया जाएगा। इसका प्रस्ताव सोमवार को होनी वाली परिषद की बोर्ड बैठक में पेश किया जाएगा।

इस प्रस्ताव के अलावा बैठक मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपए देने, अवध शिल्प ग्राम की स्थापना और अवध विहार योजना में जमीन के रेट में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव सहित करीब तीन दर्जन भर प्रस्तावों के मंजूरी को लिए पेश किया जाएगा।
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साहसी अरुणिमा सिन्हा को भूखंड आवंटित करने के लिए शासन की ओर से परिषद को पत्र लिखा गया है। चूंकि परिषद किसी को बिना लाटरी और बिना पैसा लिए भूखंड आवंटित नहीं कर सकती,इसलिए इसका प्रस्ताव बोर्ड में लाया जा रहा है।
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भूखंड बिना पैसा लिए दिया जाएगा या सरकार पैसा देगी या रियायती दर पर दिया जाएगा, यह सब बोर्ड ही तय करेगा।

जानकारों केमुताबिक अरुणिमा को करीब 200 वर्ग मीटर का भूखंड रायबरेली रोड स्थित परिषद की वृंदावन योजना में दिए जाने की तैयारी है।

मेट्रो के लिए आवास विकास परिषद को 200 करेाड़ रुपए देने हैं। इसके लिए ही हाल ही में परिषद प्रशासन ने सुलतानपुर रोड स्थित अवध विहार योजना की जमीन का रेट 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ा दिया है।

रेट में यह बढ़ोत्तरी बोर्ड की मंजूरी के बिना ही की गई है। इसी तरह अवध विहार योजना में दिल्ली हाट की तर्ज पर राजधानी में ‘अवध शिल्प ग्राम’ की स्थापना भी बोर्ड की मंजूरी के बिना ही की जा रही है।

जमीन देने के साथ ही बाजार विकसित करने की पूरी जिम्मेदारी भी परिषद पर ही है। इस पर करीब 100 करेाड़ रुपए से अधिक का खर्च आंका जा रहा है।

अब इन दोनों प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी के लिए बोर्ड में पेश किया जाएगा। इनके अलावा अवध विहार व वृंदावन योजना में नई बहुमंजिला आवासीय योजना के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।


प्रमुख प्रस्ताव
नियमित कार्यप्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रित को क्षतिपूर्ति के आाधर पर नौकरी व कार्य प्रभारित का पद नाम समाप्त कर नियमित फील्ड कर्मचारी किया जाना।

राज्य कर्मचारियों की तरह परिषद कर्मचारियों को एसीपी का लाभ देना और दैनिक वेतन व मस्टर रो पर कार्यरत वाहन चालकों का नियमितीकरण।

अवध विहार योजना में मंदाकिनी व भागीरथी एंक्लेव बहुमंजिले भवनों के तहत आवश्यक अतिरिक्त मदों के कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

अवध विहार में नंदिनी एंक्लेव व गंगोत्री में फ्लैटों के निर्माण के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति गाजियाबाद की वसुंधरा योजना में व्यावसायिक भूखंड का भू उपयेाग ग्रुप हासिंग करना।

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