जीआई उत्पाद के निर्यातकों की समस्याओं का कराएं समाधान: तिवारी

उन्होंने बृहस्पतिवार को इस संबंध में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक की। उन्होंने वाराणसी के मदनपुरा इनलैण्ड कार्गों के रिवाइव करने तथा जीआई. उत्पादों के निर्यात के लिए इनलैण्ड वॉटर वे का प्रयोग करने से जुड़ी कार्यवाही तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मंडलायुक्त वाराणसी को हैण्डलूम की तरह पावरलूम को भी सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी तरह जीआई. उत्पादों के लिए बार कोड/क्यूआर कोड जारी करने संबंधी मैकेनिज्म तैयार करने के लिए भी प्रस्ताव देने को कहा।
तिवारी ने जीआई. उत्पादों के प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए एक कैलेण्डर तैयार कराने तथा प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर उनकी ट्रेनिंग शुरू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने रॉ मैटीरियल बैंक की स्थापना कर स्थानीय कारीगरों, शिल्पियों एवं बुनकरों को अच्छी गुणवता एवं उनकी जरूरत के अनुसार रॉ मैटीरियल उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने प्रदेश में सिल्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए शहतूत का वृहद स्तर पर प्लान्टेशन कराने तथा सिल्क रॉ मैटीरियल की मांग स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जीआई उत्पादों की मांग बढ़ाने के लिए ब्रान्डिंग कराने और उत्पादों के विपणन के लिए नियमित अन्तराल पर ओडीओपी एक्जीबिशन आयोजित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव वस्त्रोद्योग रमा रमण, अपर मुख्य सचिव सूचना व एमएसएमई नवनीत सहगल आदि उपस्थित थे।
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10 उत्पादों का जीआई रजिस्ट्रेशन जल्द
अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश के 28 क्राफ्ट/ उत्पादों को जीआई. रजिस्ट्री द्वारा पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें से 10 उत्पादों का पंजीयन निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के माध्यम से कराया गया है। 10 अन्य उत्पादों के पंजीयन की कार्यवाही चल रही है। जीआई. उत्पादों के प्रशिक्षण व कौशल विकास के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन चल रहा है। 15 नवम्बर के बाद ग्लास बीड्स मेटल रिपोजी, वुडेन लेकरवेयर एवं साफ्ट स्टोन के उत्पाद के लिए प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा।