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UP News : चार आईपीएस अफसरों का तबादला, गोपाल कृष्ण बने ललितपुर के एसपी
Wed, 10 Aug 2022 12:44 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 10 Aug 2022 12:44 AM IST
सार
UP News : लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त गोपाल कृष्ण चौधरी को ललितपुर का एसपी बनाया गया है। ललितपुर के एसपी निखिल पाठक को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। प्रतीक्षारत बबलू कुमार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ में एसपी (मुख्यालय) के पद पर तैनाती दी गई है।
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विस्तार
शासन ने मंगलवार रात चार आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल कर दिया। लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त गोपाल कृष्ण चौधरी को ललितपुर का एसपी बनाया गया है। ललितपुर के एसपी निखिल पाठक को डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।
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प्रतीक्षारत बबलू कुमार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ में एसपी (मुख्यालय) के पद पर तैनाती दी गई है। प्रतीक्षारत पूनम को 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ में सेनानायक के पद पर भेजा गया है।
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निजीकरण के खिलाफ आज धिक्कार दिवस मनाएंगे बिजलीकर्मी
विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ने सरकार पर बिजली के निजीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए बुधवार को धिक्कार दिवस मनाने की घोषणा की है। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी बब्बू ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं में भय और भ्रम की स्थित पैदा कर दी है। सरकार को तत्काल निजीकरण का विचार छोड़कर बिजली व्यवस्था बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
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उन्होंने सरकारों द्वारा मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि संगठन बिजली चोरी एवं भ्रष्टाचार रोकने में प्रबंधन को पूर्ण सहयोग भी देता रहा है। उन्होंने बिजली कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की।
नियमों के फेर में फंसे नर्सिंगकर्मी
प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) पद के लिए निकले 5505 पदों की भर्ती में तमाम नर्सिंग कर्मी आवेदन नहीं कर पाए हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी और सीएमओ के चक्कर में उनका अनुभव प्रमाण पत्र न बन पाने से यह स्थिति बनी है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से सीएचओ की भर्ती की जा रही है। इसमें कोविड ड्यूटी करने वालों के विशेष वरीयता देने का प्रावधान है। इसके तहत एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड ड्यूटी करने वालों को सीएमओ से जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाना होगा। इस आधार पर छह माह से अधिक कार्य पर पांच फीसदी, एक वर्ष से अधिक पर 10 और डेढ़ वर्ष से अधिक पर 15 फीसदी अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान है।