हाईकोर्ट के सख्त रुख पर पांच मुख्य सेविकाओं का निलंबन समाप्त, रायबरेली में तैनाती

इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 25 जनवरी से 9 फरवरी के बीच मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश दिया था। ऐसा न होने पर न्यायालय के आदेश अनुसार निलंबन स्वत: समाप्त हो जाना था। लेकिन मुख्यालय स्तर पर न तो जांच पूरी हुई न ही निलंबन समाप्त हुआ। इसके बाद अवमाना का वाद दायर किया गया था। आदेशों का पालन न करने पर उच्च न्यायालय ने निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार को अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए नोटिस जारी किया था। इसके बाद न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सारिका मोहन ने याची मुख्य सेविकाओं को सेवा में बहाल करने का आदेश जारी कर दिया लेकिन विभागीय जांच अभी भी समाप्त होना शेष है।