निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण: पहली बैठक के बाद अध्यक्ष बोले- तीन महीने में देंगे रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि आरक्षण तय करने के लिए आयोग प्रदेश के सभी जिलों में जाएगा। जिलाधिकारी व रेवेन्यू अफसर से डाटा एकत्र करने में मदद ली जाएगी।

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उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मशविरा करने के लिए विपक्षी नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे। आयोग को काम पूरा करने में छह महीने का समय लगेगा। हर जिले में सर्वे किया जाएगा।

ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा आयोग
आयोग का गठन छह माह के लिए किया गया है। यह चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी और उसी पर चुनाव कराए जाएंगे। आयोग के सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर चोब सिंह वर्गा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी एवं जिला जज बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं।