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योगी कैबिनेट की पहली बैठक: लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने और दिव्यांगों को न्यायिक पदों पर चार प्रतिशत आरक्षण देने पर हुआ फैसला

Tue, 19 Apr 2022 01:01 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 19 Apr 2022 01:01 PM IST
सार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में न्यायिक पदों पर चार प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को देने का निर्णय लिया गया।

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CM Yogi Cabinet Meeting Today the Decision on Implementing Manifesto Lok Kalyan Sankalp Patra
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक मंगलवार को एनेक्सी में हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने से लेकर न्यायिक पदों पर चार प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को देने सहित कई फैसले लिए गए। फैसलों की जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी।

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कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय:

1. अलकनंदा गेस्ट हाउस उत्तराखंड परिसर में 3,000 वर्गमीटर गेस्ट हाउस पर्यटन विकास निगम को हस्तांरित।
2- आगरा, मथुरा और प्रयागराज में निजी क्षेत्र के सहयोग से हेलीपैड बनेगा। 5 करोड़ रुपये इनके विकास में पहले ही खर्च कर चुका है।
3- रमाबाई स्थल के समीप बना हेलीपैड पर्यटन विभाग को मिलेगा।
4- 10 करोड़ तक के काम अब पर्यटन विकास निगम करेगा। उसे कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी मिलेगी।
5- 82.53  किमी के पुखरायां घाटमपुर मार्ग का उच्चीकरण होगा। 1,136 करोड़ का निवेश होगा।
6- नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) का सेंटर लखनऊ में खुलेगा। 2.5 एकड़ जमीन सरोजनीनगर के जैती खेड़ा में दी गई है।
7- लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे। 75 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी।
8- केजीएमयू के पुराने भवन का ध्वस्तीकरण होगा।
9- नोएडा पीजीआई के लिये 56 एकड़ जमीन चाहिए। ऑथरिटी ने 400 करोड़ से अधिक मांगा था। इसे निःशुल्क देने पर सहमति बनी।
10- गोपन में भी अपर मुख्य सचिव का पद मंजूर।
11- 153 पिस्टल होमगार्ड विभाग खरीदेगा।
12- न्यायिक पदों पर 4 प्रतिशत दिव्यांग आरक्षण मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई थी। उसमें गरीबों को मुफ्त राशन वितरण की योजना को तीन महीने आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद से योगी कैबिनेट की पहली बैठक का इंतजार किया जा रहा था।

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