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Lucknow News: अयोध्या में राजस्व वादों का तेजी से निस्तारण, एक माह में 490 मामलों का निकला हल
Tue, 02 Jun 2026 09:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 02 Jun 2026 09:09 PM IST
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अयोध्या। जनपद में वर्षों से लंबित वादों के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन ने अभियान चलाया है। एक महीने में ही पांच और तीन वर्ष से अधिक लंबित 2957 राजस्व मामलों में 490 का निस्तारण कर दिया गया है। इनमें पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले अधिक निपटाए गए हैं। इन्हें निस्तारित करने की दर लगभग 24 फीसदी रही है।
जनपद में पांच वर्ष से अधिक समय से 939 और तीन वर्ष से अधिक समय से 2018 मामले लंबित चल रहे हैं। यह मामले अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अन्य मजिस्ट्रेट तथा तहसील स्तर पर लंबित रहे हैं। इन मामलों की संख्या कम करने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया और नियमित रूप से सुनवाई कर इनमें से 490 मामले सुलझा लिए। पांच वर्ष से अधिक के 939 में 225 और तीन वर्ष से अधिक समय के 2018 मामलों में 265 वाद निबटा कर वादकारियों को लाभ पहुंचाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द सुनवाई करते हुए राजस्व वादों के लंबित होने की स्थिति में कमी लाई जाए।
कोट
अधिकारियों को नियमित सुनवाई करने, अनावश्यक रूप से लंबित मामलों के कारणों का गहन परीक्षण करने को कहा गया। समयबद्ध समाधान पर भी विशेष जोर है। न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण आदेश पारित करने और न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वादों के निस्तारण की स्थिति की हर माह समीक्षा कर इसे कम से कम करने की कोशिश होगी। - शशांक त्रिपाठी, जिलाधिकारी
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वादों के निस्तारण की स्थिति
कोर्ट पांच वर्ष से अधिक तीन वर्ष से अधिक कुल
अपर जिलाधिकारी, सीआरओ और अन्य मजिस्ट्रेट 53 44 97
तहसील सदर 39 26 65
सोहावल 10 43 53
बीकापुर 64 54 118
मिल्कीपुर 54 71 125
रुदौली 05 27 32
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जनपद में पांच वर्ष से अधिक समय से 939 और तीन वर्ष से अधिक समय से 2018 मामले लंबित चल रहे हैं। यह मामले अपर जिलाधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, अन्य मजिस्ट्रेट तथा तहसील स्तर पर लंबित रहे हैं। इन मामलों की संख्या कम करने के लिए प्रशासन ने अभियान चलाया और नियमित रूप से सुनवाई कर इनमें से 490 मामले सुलझा लिए। पांच वर्ष से अधिक के 939 में 225 और तीन वर्ष से अधिक समय के 2018 मामलों में 265 वाद निबटा कर वादकारियों को लाभ पहुंचाया गया। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द सुनवाई करते हुए राजस्व वादों के लंबित होने की स्थिति में कमी लाई जाए।
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कोट
अधिकारियों को नियमित सुनवाई करने, अनावश्यक रूप से लंबित मामलों के कारणों का गहन परीक्षण करने को कहा गया। समयबद्ध समाधान पर भी विशेष जोर है। न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण आदेश पारित करने और न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वादों के निस्तारण की स्थिति की हर माह समीक्षा कर इसे कम से कम करने की कोशिश होगी। - शशांक त्रिपाठी, जिलाधिकारी
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वादों के निस्तारण की स्थिति
कोर्ट पांच वर्ष से अधिक तीन वर्ष से अधिक कुल
अपर जिलाधिकारी, सीआरओ और अन्य मजिस्ट्रेट 53 44 97
तहसील सदर 39 26 65
सोहावल 10 43 53
बीकापुर 64 54 118
मिल्कीपुर 54 71 125
रुदौली 05 27 32
