ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री खफा, सूर्यास्त से सूर्योदय तक गांवों में कटौतीमुक्त आपूर्ति की हिदायत

बृहस्पतिवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये बिजली आपूर्ति, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार तथा एकमुश्त समाधान योजना की समीक्षा करते हुए ऊर्जा मंत्री ने गांवों में रात में बत्ती गुल होने की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बिजली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के पेंच कसे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में गांवों में रात के वक्त हो रही बिजली कटौती को लेकर सरकार काफी गंभीर है। तमाम जनप्रतिनिधियों व अन्य लोगों की तरफ से मंत्री के पास बिजली कटौती की शिकायतें पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ रही है। ऐसे में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में कई गई तैयारियों को पुन: परख लिया जाए। अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दूर कराया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को निर्देश दिए कि वे अपने स्तर पर गर्मियों में बिजली व्यवस्था पटरी पर बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें। कहीं लापरवाही है तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय करके कार्रवाई करें।

ऊर्जा मंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी उपकेंद्रों पर शेड व पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए। उपकेंद्रों पर सरल भाषा में टैरिफ  (बिजली दरों) की जानकारी प्रदर्शित की जाए। उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए प्रेरित किया जाए।1912 पर आ रही शिकायतों के निस्तारण की भी रैंडम जांच की जाए। उपभोक्ता सेवाओं की बेहतरी के लिए शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो। इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए।

बकायेदारों के यहां दस्तक दें
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बकाये पर सरचार्ज माफी योजना की तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई है। ओटीएस के दायरे में आ रहे हर पात्र उपभोक्ता तक विभागीय अधिकारी जरूर पहुंचें। जिन उपभोक्ताओं का सरचार्ज ज्यादा है या उन पर ज्यादा बिल बकाया है उनके  यहां दस्तक जरूर दी जाए। हर बिजली कंपनी उपकेंद्रवार लक्ष्य तय कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजना का लाभ पुहंचाएं। बिल संशोधन के मामलों में ढिलाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों के चलते बिल जमा करने के लिए काउंटर तक आने वाले उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने सभी बिजली कंपनियों को एमडी को निर्देश दिए कि वे स्वयं उपकेंद्रों का निरीक्षण करें और ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करें।