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पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल को सफल बनाने में जुटे कर्मचारी व शिक्षक, डीएम ने रद्द की छुट्टियां

Tue, 23 Oct 2018 10:50 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 23 Oct 2018 10:50 AM IST
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employees plans for strike over old pension scheme.
- फोटो : amar ujala

पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों और शिक्षकों के प्रतिनिधियों और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ हुई वार्ता अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इसके चलते पुरानी पेंशन बहाली मंच ने 25-27 अक्तूबर तक घोषित हड़ताल को सफल बनाने के लिए तहसील स्तर पर जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही मंच के नेताओं ने न्यू पेंशन स्कीम के समर्थन में दिए जा रहे अधिकारियों के सभी तर्कों को खारिज कर दिया है।

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उन्होंने कहा, पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। वहीं, सोमवार को प्रादेशिक विकास सेवा संघ और प्रादेशिक निबंधन सेवा संघ ने भी हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। दरअसल, सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली मंच के प्रतिनिधियों और मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय के बीच सोमवार को करीब दो घंटे तक बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला।
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बताया जा रहा है कि कर्मचारी व शिक्षक नेता एनपीएस के दायरे में निश्चित पेंशन दिए जाने का ठोस आश्वासन मिलने पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों ने बिना सीएम से बात किए कोई आश्वासन देने से इन्कार कर दिया है। वहीं, हड़ताल से निपटने के लिए लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा ने 25 से 27 अक्टूबर तक कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है।
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मंच के अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा और संयोजक हरिकिशोर तिवारी के नेतृत्व में मलिहाबाद और बक्शी तालाब में जनजागरण कार्यक्रम हुआ। संयोजक हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि सभी जिलास्तरीय संगठन अपने स्तर पर अधिकारियों को केंद्रीय संगठन से जारी हड़ताल नोटिस की सूचना उपलब्ध करा दें। तीन दिवसीय हड़ताल में किसी भी तरह का कोई काम न करें और न ही किसी अफसर से संपर्क करें। टेलीफोन पर भी अफसरों से कोई निर्देश न लें।

इस तरह करेंगे जनजागरण

हड़ताल के पहले दिन 25 अक्तूबर को टोलियां बनाकर मोटर साइकिल से जुलूस की शक्ल में निकलकर सभी कार्यालयों में जाकर जनजागरण करेंगे। 26 और 27 अक्तूबर को कार्यालयों में दस बजे जनजागरण और चार बजे विकास भवन एवं सार्वजानिक कार्यालयों में इकट्ठा होकर आंदोलन के पक्ष में आवाज उठाएंगे। 27 अक्तूबर को डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।

हड़ताल के समर्थन में आए कई संगठन
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदरुद्दीन राना, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के शैलेंद्र दुबे, राज्य कर्मचारी महासंघ के सीपी श्रीवास्तव, विद्युत परिषद मुख्यालय कर्मचारी संघ के मनीष पाल, विद्युत मजदूर पंचायत के गिरीश कुमार पांडेय आदि ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है।

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