'हमारा भी बढ़े ग्रेड पे'

अधिकारियों की तरह ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की है।

इसके अलावा रिजवी कमेटी की संस्तुतियों के अनुसार भत्ता देने, एसीपी व मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन के साथ राज्य कर्मियों को पीजीआई में इलाज की नि:शुल्क सुविधा देने पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की भी मांग की गई है।

अब प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के साथ इस संबंध में विचार के लिए 17 अक्तूबर को बैठक करेंगे।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि मुख्य सचिव ने इस पर तेजी से कार्यवाही का आश्वासन दिया है। बैठक में मोर्चा के अलावा वित्त विभाग के भी अधिकारी उपस्थित रहेंगे।