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अल्पसंख्यक लड़कियों की शादी के लिए मिलेगा पहले से दोगुना अनुदान

Mon, 13 Jun 2016 11:31 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 13 Jun 2016 11:31 AM IST
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double marriage subsidy to minority group decides up government

प्रदेश सरकार गरीब अल्पसंख्यक परिवारों की बेटियों की शादी अनुदान योजना का पैसा बढ़ाने जा रही है। अभी इस योजना में 10 हजार रुपये मिलते हैं। इसे दोगुना किया जाएगा। यानी अब 10 हजार के बजाय 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। शीघ्र ही इस पर कैबिनेट की मुहर लगवाई जाएगी।

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प्रदेश में जबसे सपा सरकार ने हमारी बेटी उसका कल योजना बंद की तबसे कोई दूसरी योजना शुरू नहीं हो पाई। इसमें गरीब अल्पसंख्यक परिवारों की कक्षा 10 पास बेटियों को आगे की पढ़ाई या फिर शादी के लिए सरकार 30 हजार रुपये अनुदान देती थी। इस समय गरीब परिवारों की बेटियों की शादी अनुदान योजना चल रही है जिसमें 10 हजार रुपये मिलते हैं।
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लेकिन यह योजना अल्पसंख्यकों को इसलिए नहीं लुभा पाई क्योंकि इसमें 10 हजार रुपये ही मिलते हैं। इसे पाने के लिए भी अल्पसंख्यक परिवारों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सपा सरकार अब हमारी बेटी उसका कल योजना के विकल्प के रूप में अल्पसंख्यक शादी अनुदान योजना लेकर आ रही है।
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पहले अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग ने इस योजना में मिलने वाले अनुदान की धनराशि को 30 हजार रुपये करने का निर्णय किया। मगर वित्त विभाग की आपत्ति के कारण अब से घटाकर 20 हजार रुपये कर दिया गया है।

नियमों में किया जा रहा है संशोधन

double marriage subsidy to minority group decides up government
साथ ही इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक परिवारों को मिले, इसलिए नियमों में संशोधन किया जा रहा है। विभाग में आज भी शहरी क्षेत्रों में 25,540 रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोग बीपीएल परिवारों की श्रेणी में माने जाते हैं, जबकि गांवों में 18,884 रुपये तक की आय वाले ही इस श्रेणी में आते हैं। 

सरकार इसमें संशोधन कर आय सीमा शहरी क्षेत्र में 56,460 व ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये करने जा रही है। इसका प्रस्ताव फाइनल हो गया है। शीघ्र ही कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस योजना का बजट पांच गुना बढ़ा दिया है। पहले इस योजना का बजट 15 करोड़ रुपये था। अब इसे 82.45 करोड़ रुपये किया गया है। अब यदि इस योजना में 20 हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा तो इससे 41 हजार अल्पसंख्यक परिवारों को लाभ मिलेगा। 
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