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Lucknow News: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दिखा तो बिफर पड़ीं मंडलायुक्त
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निरीक्षण करतीं मंडलायुक्त।
लखनऊ। सरोजनीनगर के सेवाई और भदरसा गांव में तीन प्रॉपर्टी डीलरों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लाॅटिंग कर दी। सोमवार को मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने निरीक्षण के दौरान अवैध कब्जे पकड़े तो एसडीएम सरोजनीनगर सचिन वर्मा और नगर निगम के तहसीलदार अरविंद पांडेय को फटकारते हुए आरोप पत्र जारी कर दिए। प्रॉपर्टी डीलरों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने देखा कि सेवाई गांव में सरकारी जमीन पर नागेंद्र यादव और जय प्रकाश यादव ने कब्जा कर प्लाॅटिंग की है। वहीं, भदरसा में बलराम यादव ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा लिया था। मंडलायुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार से कहा कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चल रहा है, इसके बावजूद इन जमीन पर कैसे कब्जा है? दोनों अफसर इसका जवाब नहीं दे सके।
मंडलायुक्त ने अफसरों को निर्देशित किया कि जिम्मेदारी में लापरवाही न बरतें। अगर दोबारा लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रवर्तन दस्ते को निर्देशित किया कि अवैध कब्जे को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराएं।
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मिलीभगत की आशंका
मंडलायुक्त ने अंदेशा जताया है कि सरकारी जमीन पर स्थानीय अफसरों की मिलीभगत से अवैध कब्जे हो रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी जमीन को चिह्नित कर कब्जा मुक्त कराने का आदेश है, उसके बावजूद कब्जा पाया जा रहा है तो इसमें अफसरों का खेल होने की आशंका बढ़ गई है। मंडलायुक्त ने कहा कि टीम जिले की सभी सरकारी भूमि की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टैगिंग कराए।
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निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने देखा कि सेवाई गांव में सरकारी जमीन पर नागेंद्र यादव और जय प्रकाश यादव ने कब्जा कर प्लाॅटिंग की है। वहीं, भदरसा में बलराम यादव ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण करा लिया था। मंडलायुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार से कहा कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए अभियान चल रहा है, इसके बावजूद इन जमीन पर कैसे कब्जा है? दोनों अफसर इसका जवाब नहीं दे सके।
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मंडलायुक्त ने अफसरों को निर्देशित किया कि जिम्मेदारी में लापरवाही न बरतें। अगर दोबारा लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रवर्तन दस्ते को निर्देशित किया कि अवैध कब्जे को जल्द से जल्द कब्जा मुक्त कराएं।
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मिलीभगत की आशंका
मंडलायुक्त ने अंदेशा जताया है कि सरकारी जमीन पर स्थानीय अफसरों की मिलीभगत से अवैध कब्जे हो रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी जमीन को चिह्नित कर कब्जा मुक्त कराने का आदेश है, उसके बावजूद कब्जा पाया जा रहा है तो इसमें अफसरों का खेल होने की आशंका बढ़ गई है। मंडलायुक्त ने कहा कि टीम जिले की सभी सरकारी भूमि की पैमाइश, जीएस मैपिंग व जीरो टैगिंग कराए।