GST से वैट की तुलना में 33 फीसदी बढ़ा राजस्व: डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा
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जीएसटी से आमजन को भले ही शुरूआत में कुछ दिक्कत हो रही हो लेकिन यह व्यवस्था देश के हित में है। कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी लागू किया गया है। यह भ्रष्टाचार दूर करने वाली व्यवस्था है। उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बृहस्पतिवार को यह बातें ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में कहीं।
गोमतीनगर स्थित होटल में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी से यूपी को जुलाई से अब तक वैट के सापेक्ष 33 फीसदी ज्यादा राजस्व मिला है। यह आंकड़े व्यापारी संगठन एवं एक्सपर्ट्स के हैं।
जीएसटी पोर्टल की गड़बड़ी पर यूपी सरकार केंद्र सरकार को जल्द रिपोर्ट भेजेगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट का सुझाव जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा।
इससे पूर्व संगठन के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने व्यापारियों की चरणबद्ध तरीके से समस्याएं पेश कीं। इस मौके पर उद्योगपति एके झुनझुनवाला, एसोचेम अध्यक्ष शैलेंद्र जैन के अलावा मोहम्मद अफजल, विजय कुमार भी उपस्थित थे।
व्यापारी बोर्ड का गठन जल्द
उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए बहुत जल्द व्यापारी बोर्ड का गठन होने जा रहा है। इस बोर्ड के माध्यम से व्यापारी अपने सुझाव पेश कर सकेंगे।
सारी समस्याओं की जड़ जीएसटी पोर्टल
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी को सर्वाधिक दिक्कत जीएसटी पोर्टल से है। इस पोर्टल को जिस इंफोसिस कंपनी ने तैयार किया उसकी जांच होनी चाहिए।
डिजिटल रथ को दिखाई हरी झंडी
ट्रेडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करने के बाद उपमुख्यमंत्री ने डिजिटल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल रथ जैसी पहल से व्यापारियों के बीच कैशलेस पेमेंट को गति मिलेगी। खासतौर पर छोटे शहर एवं कस्बे में कार्ड से पेमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। मास्टर कार्ड के इस डिजिटल रथ के द्वारा व्यापारियों एवं जनता को डिजिटल पेमेंट करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर मास्टर कार्ड के वाइस प्रेसिडेंट रवि अरोड़ा एवं पब्लिक पॉलिसी साउथ इंडिया के निदेशक रोहन मिश्रा ने डिजिटल पेमेंट पर जानकारी दी।
