किस्त नहीं दे पाएंगे फिर भी मकान पर होगा आपका मालिकाना हक

इस योजना में डिफाल्टर होने वाले भूखंड व भवन मालिक विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद में 31 मार्च 2016 तक धन जमा कर सकते हैं। सचिव आवास पंधारी यादव ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ओटीएस निर्धारित सेवा शर्तों के आधार पर ही किया जाएगा।

विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद से भूखंड या भवन लेने के बाद कभी-कभार आवंटी समय से धन जमा नहीं कर पाते हैं। इसके चलते उनकी किस्तों पर ब्याज पर ब्याज जुड़ता जाता है और यह इतना हो जाता है कि आवंटी जमा नहीं कर पाता।

ऐसे लोगों को डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है। डिफाल्टरों की संपत्ति को विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद चाहे तो दूसरों के नाम आवंटित कर सकते हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ऐसे आवंटियों को अपनी संपत्तियों पर मालिकाना हक देने के लिए ओटीएस योजना लेकर आया है।