समूह ‘क’ के पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति के लिए होगा नियमावली में संशोधन : उप मुख्यमंत्री
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शिक्षकों की समूह ‘क’ के पदों पर पदोन्नति के लिए उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा नियमावली 1992 में संशोधन पर विचार किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उत्तराखंड से पारस्परिक सहमति से स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता के निर्धारण पर भी विचार किया जाएगा।
राजकीय शिक्षक संघ (पारस नाथ पांडेय और सुनील भड़ाना गुट) ने मंगलवार को उप मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षकों की समस्याओं पर बात की। उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए 15 सितंबर तक आवेदन लेकर 15 अक्तूबर तक उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने राजकीय शिक्षकों के अवकाश, एनओसी, बाल देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश के प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय अधिकारियों को अधिकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकीय विद्यालयों के भवनों के निर्माण की गुणवत्ता के लिए थर्ड पार्टी जांच कराने को भी कहा। अधिकारियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए सिटीजन चार्टर बनाने के निर्देश दिए ताकि समय से काम पूरे कराए जा सकें।
स्कूल बनेंगे स्किल इंडिया केंद्र
उप मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को आईटीआई की समकक्षता देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन से समीक्षा कराने, माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों को स्किल इंडिया केंद्र घोषित करने के लिए मिशन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षक संघ की मांगों पर उच्च स्तरीय कमेटी विचार करेगी।
