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अधिवक्ता हत्याकांडः मृतक आश्रितों को 50 लाख की सहायता की मांग, वकीलों की सुरक्षा पर जताई चिंता

Sat, 11 Jan 2020 02:28 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 11 Jan 2020 02:28 PM IST
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Demand for 50 lakh financial help to the deceased dependents of advocate murder case
शिशिर के घर पहुंचे बार काउंसिल के पदाधिकारी - फोटो : अमर उजाला

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने लखनऊ के कृष्णानगर में अधिवक्ता शिशिर त्रिपाठी की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए मृतक आश्रितों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की है। शुक्रवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बार काउंसिल के चेयरमैन हरि शंकर सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं पर हमले और उनकी हत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जबकि सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं। शनिवार को प्रयागराज में बार काउंसिल बैठक करके इस पर चर्चा करेगा।

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अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए रणनीति तय की जाएगी। वहीं, बार काउंसिल के चेयरमैन व अन्य पदाधिकारी शिशिर के कृष्णानगर स्थित घर गए और परिवारीजनों से संवेदना जताते हुए इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया। चेयरमैन हरि शंकर सिंह ने कहा कि शिशिर त्रिपाठी की हत्या के बाद बृहस्पतिवार सुबह कृष्णानगर थाने में कुछ पुलिसकर्मी टोह लेने आए थे।
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यह भी पता चला है कि कृष्णानगर और आलमबाग थाने के कुछ पुलिसकर्मी मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त करने वालों के सरपरस्त हैं। उनके संरक्षण और देखरेख में ही नशीले पदार्थों का धंधा फल-फूल रहा है। ऐसे पुलिसकर्मियों की जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शिशिर हत्याकांड के शेष आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने की बात कही।

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बार काउंसिल के चेयरमैन ने कही ये बातें

चेयरमैन ने कहा कि प्रदेशभर में अधिवक्ताओं की हत्या व हमले की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। मेरठ में मुकेश कुमार शर्मा, घाटमपुर कानपुर के सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, एटा के एपीओ नूतन यादव, प्रतापगढ़ के अधिवक्ता ओम मिश्रा, दिनेश पांडेय, प्रयागराज के सुशील पटेल, शामली के गुलजार अहमद, प्रयागराज के मोहम्मद इदरीस सहित बार काउंसिल की तत्कालीन अध्यक्ष कु. दरवेश सिंह समेत कई अधिवक्ताओं की निर्ममतापूर्वक हत्या की जा चुकी है।

उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और प्रदेश सरकार द्वारा सभी जनपद के डीएम को अधिवक्ताओं के लंबित शस्त्र लाइसेंस जारी करने के निर्देश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मृत अधिवक्ताओं के परिवारीजनों को प्रदेश सरकार उचित राशि प्रदान करे।

साथ ही करीब 500 मृत अधिवक्ताओं की विधवाओं व आश्रितों को मिलने वाली राशि शासन से जारी की जाए। इस मौके पर उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्र व प्रशांत सिंह अटल, पूर्व अध्यक्ष अब्दुल रज्जाक खान, सह अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, सह अध्यक्ष जय नारायण पांडेय, सह अध्यक्ष जानकी शरण पांडेय मौजूद थे।
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