अखिलेश सरकार की साख पर फिर 'बट्टा'

अब यूपी के प्रमुख सचिव को ही अवमानना नोटिस भेज दिया है। इससे सरकार की साख पर एक बार फिर बट्टा लगा है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अवमानना याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी और प्रमुख सचिव समाज कल्याण सुनील कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।

जस्टिस डॉ. सतीश चन्द्रा की बेंच ने यूपी एससी एसटी आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों को दो माह में भरने के हाई कोर्ट के आदेश के उल्लंघन के कारण यह नोटिस जारी किया है।

इसके पहले जस्टिस देवी प्रसाद सिंह और जस्टिस अशोक पाल सिंह की बेंच ने याचिका पर आदेश दिया था कि इस आयोग की एससी, एसटी लोगों के हितों की रक्षा के लिए विशेष भूमिका है।

सरकार को दो महीने में सभी रिक्तियां भर कर मुख्य सचिव के माध्यम से कोर्ट में अनुपालन आख्या भेजनी थी।

सरकार ने इसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर दिया है।