यूपी : नियम विरुद्ध बढ़ाया 68 हजार घरेलू उपभोक्ताओं का भार

इस बीच राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बुधवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से मिलकर इसकी शिकायत करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों के अभियंता वितरण संहिता को ठेंगा दिखाते हुए मनमाने तरीके से भार बढ़ा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने इस मामले पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही उपभोक्ता परिषद की शिकायत को कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को भेजा है।

परिषद ने अपनी शिकायत में कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में विद्युत वितरण संहिता 2005 की धारा  6.9 व टैरिफ  आदेश में स्पष्ट प्रावधान है कि भार बढ़ाने का नोटिस तब दिया जाएगा जब उसके मीटर में लगातार तीन महीने बढ़ा हुआ भार रिकार्ड होगा। ऐसा होने पर पहले उन्हें नोटिस भेजकर भार बढ़वाने को कहा जाएगा। अगर नोटिस मिलने के 30 दिन बाद तक उपभोक्ता की ओर से कोई जबाब नहीं दिया जाता है तभी नियमों के तहत उसका भार बढ़ाया जा सकता है।

परिषद का कहना है कि आम तौर पर उपभोक्ता को बगैर नोटिस दिए ही भार बढ़ा दिया जाता है और जब शिकायत होती तो औपचारिकता के लिए एक नोटिस बनाकर तर्क दिया जाता है कि भार ज्यादा था इसलिए बढ़ाया जा रहा है। नोटिस जारी करने में पारदर्शिता न होने से उपभोक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है।

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ता परिषद को आश्वासन दिया कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। नियमों के विपरीत की गई कार्यवाही पर सख्त कदम उठाया जाएगा।