भ्रष्टाचार पर प्रहार: प्रोफेशनल जांच एजेंसी के रूप में होगी CBCID, सीएम योगी ने दिए निर्देश
भ्रष्टाचार से सम्बंधित लंबित प्रकरणों की विभागीय स्तर पर समीक्षा की जाए। न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की भी गहन समीक्षा की जाए।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीसीआईडी और एंटी करप्शन शाखा को एक प्रोफेशनल जांच एक एजेंसी के तौर पर पहचान दिलाने को कहा है। साथ ही उन्होंने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जारी अभियान को और तेज करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अग्निशमन दस्तों की रिस्पांस टाइम को और कम करने के साथ ही अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। आर्थिक भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर एक फाइनेंसियल इंटिलिजेंस यूनिट का भी गठन करने को कहा है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को यहां अग्निशमन विभाग, सीबीसीआईडी और एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जांच एजेंसियों को लंबित प्रकरणों की जांच समयबद्घता के साथ पूरा करते हुए प्रभावी अभियोजन की कार्यवाही करने को कहा है। अग्निशमन विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अग्निशमन दस्तो के 24 घंटे अलर्ट मोड में रखने को कहा। उन्होंने 68 तहसील स्तर पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ ही अगले चरण में हर थाने के स्तर पर अग्निशमन केंन्द्र स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के साथ ही आवश्यक उपकरण खरीदने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने भवनों के एनओसी जारी करने के आवेदनों के लंबित न रखने और मानक का कड़ाई से पालन करने को कहा है। एंटी करप्शन संगठन की कार्यप्रणाली में और सुधार करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल 112 से इंटीग्रेट किया जाए और जांच व विवेचना के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन कराया जाए। उन्होंने सीबीसीआईडी और एंटी करप्शन समेत अन्य जांच एजेंसी को एक प्रोफेशनल एजेंसी के रूप में पहचान दिलाने के लिए यहां के कार्मिकों की ट्रेनिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीबीसीआईडी में सांगठनिक बदलाव करने के साथ ही तकनीकी रुप से अपग्रेड करने की कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।
भ्रष्टाचार के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे तेजी से निस्तारित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत वर्तमान 27 विशेष न्यायालय संचालित हैं, लेकिन इनका संचालन मात्र 5 स्थानों पर ही हो रहा है। इसलिए मामलों के निस्तारण में बिलंब हो रहा है। इसके मद्देनजर सभी 27 न्यायालयों को मंडल स्तर पर स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार किया जाए। उन्होंने प्रदेश में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन करने के साथ गी इसमें एसपीओ की नियुक्ति प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
