सीएम ने दिए निर्देश, कसे जाएंगे अफसरों के पेंच
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव आलोक रंजन एक अगस्त को कानून व्यवस्था व विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इस बार अफसरों के पेंच कसे जाएंगे।
सचिवालय स्थित नवीन भवन के तिलक हाल में आयोजित होने वाली इस बैठक में मंडलायुक्त आईजी जोन, डीआईजी रेंज, जिलों के डीएम व एसएसपी/एसपी इस बैठक में बुलाए गए हैं।
बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, नियोजन, अवस्थापना विभाग, आवास व शहरी नियोजन, विकलांग कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, खाद्य व रसद, ऊर्जा, बेसिक शिक्षा, कृषि, कृषि विपणन व विदेश व्यापार, माध्यमिक शिक्षा, सिंचाई, वित्त, समग्र ग्राम विकास, सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्यान, नगर विकास, लोक निर्माण गृह, ग्राम्य विकास समेत विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव मौजूद रहेंगे।
कानून-व्यवस्था का यह होगा एजेंडा
जन समस्याओं व आम जन की शिकायतों के निस्तारण, एनएसए व गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई, अपराधियों व अवांछनीय तत्वों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई, पाबंदी की कार्रवाई, गैर जमानती वारंट के सापेक्ष गिरफ्तारी, माफिया का चिह्नीकरण और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा शामिल होगा।
साथ ही पश्चिम यूपी समेत प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर सांप्रदायिक व अन्य कारणों से बढ़ी संवेदनशीलता पर भी अफसरों को आड़े हाथ लिया जा सकता है।
विकास कार्यों का एजेंडा
राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण, राजस्व वादों व चकबंदी वादों का निस्तारण, गांवों में चकबंदी की प्रगति, विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान, निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण, लंबित बीएल फार्मों की कार्रवाई, डॉ. राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, डीएम द्वारा तहसील, जिला अस्पताल, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण, उद्योग बंधु की बैठकें, उद्योगों, व्यापारियों व निवेशकों की समस्याओं का निराकरण, समाजवादी पेंशन योजना, एई व जेई की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम और प्रगति, मिनी कामधेनु योजना, ब्रायलर पैरेंट फार्म, संभावित सूखे के लिए कार्य योजना।
