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पेंशन बढ़ाने की तैयारी: सीएम योगी आज दे सकते हैं मंजूरी, 40 लाख बुजुर्गों को मिलेगा फायदा
Tue, 11 Jun 2019 12:30 AM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Tue, 11 Jun 2019 12:30 AM IST
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उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बुजुर्गों को बड़ी सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में वृद्धावस्था पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 500 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। करीब 40 लाख बुजुर्गों को इससे फायदा होगा।
सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर विचार की संभावना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि का है। वर्तमान में 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्ध 400 रुपये जबकि इससे अधिक उम्र वाले 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह करने का एलान किया था। समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए 60 से 79 वर्ष की उम्र वाले सभी बुजुर्गों को भी 500 रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव ला रहा है। इसे सोमवार को मंजूरी मिलने की संभावना है।
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इसके अलावा आबकारी विभाग की छोटी आसवनी इकाइयों की स्थापना से जुड़ी पुरानी नियमावली को शामिल करते हुए नई नियमावली बनाने तथा रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चीनी मिल की दी गई जमीन पर बने पुराने भवन को ध्वस्त करने का प्रस्ताव है। इन दोनों प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एमएसएमई विभाग एकमुश्त बजट प्रावधान वाले खर्च की जानकारी कैबिनेट को दे सकता है।
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सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट बैठक में करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर विचार की संभावना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि का है। वर्तमान में 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्ध 400 रुपये जबकि इससे अधिक उम्र वाले 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह करने का एलान किया था। समाज कल्याण विभाग मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए 60 से 79 वर्ष की उम्र वाले सभी बुजुर्गों को भी 500 रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव ला रहा है। इसे सोमवार को मंजूरी मिलने की संभावना है।
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इसके अलावा आबकारी विभाग की छोटी आसवनी इकाइयों की स्थापना से जुड़ी पुरानी नियमावली को शामिल करते हुए नई नियमावली बनाने तथा रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चीनी मिल की दी गई जमीन पर बने पुराने भवन को ध्वस्त करने का प्रस्ताव है। इन दोनों प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। एमएसएमई विभाग एकमुश्त बजट प्रावधान वाले खर्च की जानकारी कैबिनेट को दे सकता है।