सर्किल रेट से जुड़ी ये जरूरी खबर, बदलेंगी बहुत सी दरें
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डीएम सर्किल रेट की प्रस्तावित दर में शामिल व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में बैक साइड बनी दुकानों की किराया दर में कमी से कुछ राहत संभव हो सकती है। प्रस्तावित सर्किल रेट की नई दरों के बाद तय मियाद में दर्ज हुई करीब एक दर्जन आपत्तियों के निस्तारण के दौरान संयुक्त सर्वे कमेटी इस संबंध में मिले सुझाव के आधार पर यह फैसला करेगी।
दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने प्रस्तावित सर्किल रेट के संबंध में दर्ज आपत्तियों के निस्तारण की जिम्मेदारी संयुक्त स्तर पर गठित सर्वे कमेटी के माध्यम से कराने का निर्णय किया है। एडीएम वित्त व राजस्व ने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण को प्रस्तावित बैठक इसी सप्ताह के अंत तक बुलाई जाएगी।
एडीएम धनंजय शुक्ला ने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण और प्रकाशित सर्किल रेट में उजागर हुई त्रुटियों को दुरुस्त किए जाने के बाद प्रस्तावित सर्किल रेट को जिले में लागू किए जाने की औपचारिक घोषणा जिलाधिकारी द्वारा होगी।
डीएम सर्किल रेट की प्रस्तावित दरों में मुख्य सड़क मार्ग के समीप निर्मित कॉम्प्लेक्स की दुकानों की निर्माण दर में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ ही सभी दुकानों व कार्यालयों की किराया दर में भी 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान शामिल है।
पिछले हिस्से में होगी दुकान तो मिलेगी राहत
इसी पर कुछ अधिवक्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कॉम्प्लेक्स के फ्रंट साइड व बैक साइड की दुकानों को एक समान स्तर पर मूल्यांकित किए जाने को अव्यवहारिक बताया है। यही नहीं पिछले हिस्से में निर्मित दुकानों की प्रस्तावित निर्माण व किराया दर में कुछ कमी करते हुए राहत दिए जाने की मांग की है।
जानकारों का कहना है कि आपत्तियों के निस्तारण को होने वाली बैठक में पीछे की तरफ बनी दुकानों की वर्तमान प्रस्तावित दर में 3 से 5 फीसदी तक की कमी पर सहमति बन सकती है।
इसके साथ ही शहीद पथ से सटे कुछ ग्रामीण इलाकों में सर्किल रेट की दर को कम रखे जाने पर जताई गई आपत्ति के निस्तारण के दौरान भी प्रस्तावित दर में भी कुछ फेरबदल की संभावना रजिस्ट्रार विभाग से जुड़े अधिकारी जता रहे हैं।
एडीएम वित्त व राजस्व धनजंय शुक्ला ने बताया कि इसी सप्ताह के अंत तक संयुक्त सर्वे कमेटी की बैठक बुलाकर प्रस्तावित सर्किल रेट पर दर्ज आपत्तियों की सुनवाई होगी। इन आपत्तियों को निस्तारित करा सर्किल रेट घोषित किए जाने की संस्तुति के साथ डीएम को सौंपा जाएगा।
