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यूपी : 17 आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता में हुआ संशोधन, 2009 बैच के अफसरों को सेवाकाल के आधार पर बैच आवंटन

Tue, 07 Dec 2021 12:32 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 07 Dec 2021 12:32 PM IST
सार

2009 बैच के अफसरों को सेवाकाल के आधार पर बैच आवंटन किया गया है। छह अफसरों को 2007 बैच और 11 को 2008 बैच आवंटित किया गया है।

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Central govt changed the seniority of 17 IPS officers.
- फोटो : amar ujala

विस्तार

केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 बैच के 17 आईपीएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में संशोधन कर दिया है। सेवाकाल के आधार पर तय की गई वरिष्ठता में छह अधिकारियों को वर्ष 2007 बैच और 11 अधिकारियों को वर्ष 2008 बैच आवंटित किया गया है। ये अधिकारी काफी समय से वरिष्ठता सूची में संशोधन के लिए प्रयास कर रहे थे।

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अब इन अधिकारियों की विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होगी। जिन छह अधिकारियों को बैच 2007 मिला है, वह डीपीसी के बाद अधिसूचना जारी होते ही डीआईजी हो जाएंगे। वहीं, 2008 बैच पाने वाले 11 अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड में प्रमोशन मिल जाएगा। बाद में ये अधिकारी भी हर साल होने वाली रूटीन डीपीसी के बाद 1 जनवरी को डीआईजी बन जाएंगे।
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इन अधिकारियों को 2007 बैच आवंटित
बाबू राम, दयानंद मिश्रा, राकेश प्रकाश सिंह, नागेश्वर सिंह, योगेश सिंह और गीता सिंह।

इन अधिकारियों को 2008 बैच आवंटित
सर्वेश कुमार राणा, श्रीपति मिश्रा, अजय कुमार सिंह, जुगुल किशोर, विनोद कुमार मिश्रा, बालेंदु भूषण सिंह, डीपीएन पांडेय, कैलाश सिंह, सुधीर कुमार सिंह, अरविंद भूषण पांडेय और राजीव मल्होत्रा।
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फैसला आने से पहले ही पांच अधिकारी रिटायर्ड
जिन अधिकारियों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट), प्रयागराज में सेवा काल के आधार पर वरिष्ठता में बदलाव की मांग की थी, उनमें 5 अधिकारी फैसला आने से पहले ही रिटायर हो गए। इनमें अवधेश कुमार पांडेय, अशोक कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार मिश्रा और मनोज कुमार झा शामिल हैं।

क्या था मामला

प्रांतीय पुलिस सेवा से वर्ष 2014 में जिन अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईपीएस बनाया गया। इनमें से अधिकतर को 2009 बैच आवंटित कर दिया गया। इसमें जिन अधिकारियों का सेवाकाल अधिक था और उन्हें जूनियर बैच आवंटित कर दिया गया, उन्होंने कैट में अपील की। बीते सितंबर में कैट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि सेवाकाल के आधार पर बैच आवंटित किया जाए।

इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए सिरे से उक्त अधिकारियों का बैच आवंटित कर राज्य सरकार को सूचना भेज दी थी। अब इन्हीं अधिकारियों को बैच के अनुरूप रैंक आवंटित करने के लिए डीपीसी की जा रही है।

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