{"_id":"35e825ad3fd181199fa6fac3f8e9f9e3","slug":"cctv-must-for-large-house-area-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"LDA: बड़े मकानों पर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
LDA: बड़े मकानों पर लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 06 Sep 2014 02:36 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यदि आप 300 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र में निर्माण कराना चाहते हैं तो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए तैयार हो जाइए।
विज्ञापन
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) भविष्य में ऐसे बड़े क्षेत्रों वाले मानचित्रों को पास करने से पहले सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है।
पुलिस महकमे के अनुरोध के बाद एलडीए बोर्ड फैसले के माध्यम से यह नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसमें जितने अधिक क्षेत्रफल में निर्माण होगा, उतने अधिक कैमरे लगाने का प्रावधान किया जाएगा।
विज्ञापन
इसको लेकर जल्द ही नीति बना कर उसका अनुमोदन लिया जाएगा। हाल ही में एसएसपी प्रवीण कुमार ने एलडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिख कर मांग की थी।
कहा था कि सभी बड़े भवनों, ग्रुप हाउसिंग, शॉपिंग मॉल आदि का मानचित्र पास करने से पहले उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाने की अनिवार्यता कर दें, जिससे इस नियम को लागू करने पर कानूनी सख्ती भी की जा सके।
विज्ञापन
अभी तक प्राधिकरण जिस बिल्डिंग बॉयलॉज के हिसाब से काम कर रहा है, उनमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है। इसलिए अब इस नियम को शामिल किया जाएगा।
इसकी शुरुआत 300 वर्ग मीटर के सामान्य भवनों से की जाएगी। 300 मीटर के भवन निर्माण में लगभग 40 लाख रुपये का खर्च भवन स्वामी करता है।
ऐसे में इतना अधिक खर्च करने के दौरान 20-25 हजार में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगवाना कोई बड़ी बात नहीं है।
इसी तरह से ग्रुप हाउसिंग और शॉपिंग मॉल में पहले से ही कैमरे लगाए जा रहे हैं। भविष्य में इनकी संख्या और अधिक बढ़ा दी जाएगी।
सबसे बड़ी दिक्कत अवैध बिल्डिंगों से
राजधानी में सबसे बड़ी दिक्कत उन ग्रुप हाउसिंग के साथ है, जो एकल आवासीय मानचित्र पास कर के बनाई जा रही हैं। इनमें नियमों को सिरे से दरकिनार किया जा रहा है।
इसलिए प्राधिकरण छोटे प्लाटों पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का नियम लागू करने जा रहा है।
इससे एकल आवासीय मानचित्र पास कराने के बाद अगर अवैध तरीके से इमारत बना भी दी जाएगी तो उसमें भी इस नियम को लागू करने की सख्ती की जा सकेगी।