दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री फोर लेन घोटाले की जांच से सीबीआई का इन्कार

गृह विभाग ने इस मामले में सीबीआई जांच कराना क्यों जरूरी है, यह बताते हुए दोबारा गृह मंत्रालय को सिफारिश भेजी है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि मई में इस घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की गई थी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्धारित प्रारूप पर पत्र लिखा गया था।

मालूम हो कि उप्र स्टेट हाईवे अथॉरिटी (उपशा) ने अगस्त 2011 में इस सड़क को दो से चार लेन करने के लिए मेसर्स एसईडब्लू-एलएसवाई हाईवेज लिमिटेड और प्रसाद एंड कंपनी को काम सौंपा था। 

इन कंपनियों ने मात्र 13 प्रतिशत काम करके बैंक अधिकारियों व सीए की मदद से 603 करोड़ रुपये का भुगतान करा लिया। जबकि कंपनी की ओर से मात्र 148 करोड़ रुपये का ही काम किया गया था। 

उपशा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे नवनीत सहगल के निर्देश पर इस परियोजना के महाप्रबंधक शिव कुमार अवधिया ने 14 बैंकों केअधिकारियों, कंपनी के डायरेक्टर व प्रमोटर डायरेक्टर के खिलाफ 455 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए 20 फरवरी 2017 को एफआईआर दर्ज कराई थी। 

अब अगर दोबारा सिफारिश करने पर भी सीबीआई जांच नहीं करती है तो फिर इस मामले को भी राज्य की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के हवाले किया जा सकता है।