CAG Report : यूपीडा ने कन्नौज में जमीन खरीदने में स्वीकृत दरों से 3.65 करोड़ रुपये ज्यादा पर किया भुगतान
विधानमंडल में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक समय से फास्टैग न लगाने और मात्र 46.46 प्रतिशत टोल टैक्स ही फास्टैग के जरिए अदा करने से रोडवेज को 14.18 करोड़ की हानि हुई। कैग ने सिफारिश की है कि यूपीएसआरटीसी इसमें आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
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Add as a preferredकैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीडा ने कन्नौज में जमीन खरीदने में स्वीकृत दरों से ज्यादा पर 3.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया। यह जमीन लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ली गई थी। इस मामले में सरकार का जवाब नहीं मिल सका। इसी तरह से यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने गौतमबुद्धनगर में एक बिजली सब स्टेशन के निर्माण के लिए रिकॉर्ड में जितनी जमीन है, उससे ज्यादा का भुगतान किया गया। कुल 2.71 करोड़ रुपये अधिक भुगतान किया गया।
पौधरोपण के लिए भुगतान के सभी वाउचर की जांच करवाए सरकार
वन विभाग में जेसीबी की जगह मोपेड से गड्ढे खोदवाने के मामले में संबंधित वर्षों में हुए भुगतान के सभी बिल वाउचर की जांच होनी चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में सरकार से यह सिफारिश की गई है। यह भी कहा गया है कि 1.37 करोड़ रुपये के इस घपले में दोषी अफसरों के खिलाफ समय से और उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
कैग की रिपोर्ट बुधवार को विधान परिषद के पटल पर रखी गई। इसके अनुसार वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच 20 वन प्रभागों में पौधरोपण के लिए गड्ढे खोदने, मिट्टी के काम, परिवहन और संरक्षण कार्यों के लिए ट्रैक्टर व जेसीबी का इस्तेमाल दिखाया गया। लेकिन ट्रैक्टर व जेसीबी के नाम पर जिन वाहनों के नंबर दर्ज किए गए, वे जांच में मोटरसाइकिल, जीप, स्कूटर और मोपेड के निकले। कैग ने रिपोर्ट में साफ किया है कि यह काम मौके पर हकीकत में कराया ही नहीं गया। इस तरह से 1,058 वाउचर के माध्यम से 1.37 करोड़ रुपये का घपला किया गया।
कैग ने कहा है कि इन वन प्रभागों के दिए गए वर्षों के सभी बिल वाउचर की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऑडिट में कुछ ही महीनों की नमूना चेकिंग की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले में सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि 14 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। 137 को आरोपपत्र दिए गए हैं जबकि 44 अधिकारी या तो सेवानिवृत्त हो गए या उनकी मौत हो गई। शेष दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक जांच की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण के भुगतान में सामने आईं खामियां
कैग रिपोर्ट में लखनऊ के चक गंजरिया फार्म में बने उच्चस्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्यों में हुए खर्च पर सवाल उठाए गए हैं। इसको बनाने का फैसला जून 2013 में लिया गया था और अक्तूबर 2015 में काम शुरू हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था थी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना को लागू करने में काफी देरी हुई। बढ़े हुए एस्टीमेट और औचित्य विवरण तैयार न किए जाने के कारण परियोजना पर 64.60 करोड़ रुपये अधिक खर्च हुआ। एक बढ़े हुए एस्टीमेट ने निविदा में प्रतिस्पर्धा को कम कर दिया। यूपीआरएनएन ने निर्माण एजेंसी और आर्किटेक्ट को 19.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ। कंक्रीट के काम में भी 4.02 करोड़ रुपये अधिक भुगतान हुआ। निर्माण एजेंसी को 3.25 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ। ट्रांसफार्मर, डीजी सेट्स और स्टैबलाइजर की अधिक संख्या में खरीद की गई, जिससे 2.30 करोड़ रुपये का गैर जरूरी खर्च हुआ। इस परियोजना में 36.68 करोड़ रुपये का ब्याज वर्ष 2015-21 केबीच मिला, जिसे सरकारी खजाने में जारी नहीं किया गया। इसी तरह से निर्माण एजेंसी को भी मिले ब्याज को सरकारी एकाउंट में नहीं दिखा गया।
इसके अलावा एक अन्य ऑडिट में कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपीआरएनएन ने ई-टेंडरिंग में समय-समय पर जारी शासनादेशों का उल्लंघन किया है। इससे 1.45 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-58 और 72 के हरिद्वार-देहरादून खंड पर काम के लिए निविदा मूल्य में जीएसटी को शामिल किए बिना ही निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसके कारण एनएचएआई ने जीएसटी के दावे की प्रतिपूर्ति से मना कर दिया, जिससे सेतु निगम को 41.99 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई।
यूपीएसआरटीसी ने निजी फर्म को किया 69.84 करोड़ का अधिक भुगतान
विधानमंडल में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक निजी फर्म को 69.84 करोड़ का गैर अनुमन्य एवं अधिक भुगतान किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएसआरटीसी ने पांच सालों के लिए एक इंटेलिजेंट ट्रासंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की आपूर्ति, स्थापना एवं संचालन के लिए मैसर्स ट्राइमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लि. मुंबई के साथ एक अनुबंध किया। इसका उद्देश्य एकीकृत टिकट प्रणाली, वाहन ट्रैकिंग प्रणाली और यात्रियों की सूचना प्रणाली प्रदान करना था।
यह कार्य बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओओटी) मॉडल पर यूपीएसआरटीसी के सभी बीस क्षेत्रों में पूर्ण ‘गो लाइव’ होना था। अप्रैल 2014 से नवंबर 2015 के बीच आईटीएमएस गो लाइव हो गया। इसके लिए यूपीएसआरटीसी द्वारा ट्राइमैक्स को अग्रिम निवेश के मुआवजे केरूप में लक्ष्य हासिल करने पर 19.13 करोड़ रुपये की धनराशि देय थी। जून 2013 से मार्च 2015 के दौरान ट्राइमैक्स को अग्रिम निवेश के लिए 17.39 करोड़ का भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा में आया कि पूर्व गो लाइव अवधि के लिए क्लेम किए गए 26.62 करोड़ का भुगतान अनुबंध एवं प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया गया।
वीटीएस एवं ईटीएम की आपूर्ति के लिए 10.92 करोड़, मरम्मत रखरखाव के लिए 91.34 लाख हुआ। निर्धारित सेवा प्रदान न करने पर लागू होने वाली पेनाल्टी काटे बिना 30.09 करोड़ का भुगतान ट्राइमैक्स को किया गया। गेटवे शुल्क, किराए के ईटीएम पर व्यय और गो लाइव पेनाल्टी पर ट्राइमैक्स से 1.30 करोड़ रुपये की कम वसूली की गई। लेखा परीक्षा द्वारा पूरे प्रकरण को इंगित किए जाने और बकाया सभी बिलों को घटाने केबाद 15.66 करोड़ रुपये की वसूली ट्राइमैक्स से शेष रही। इस पर हिसाब लगाकर यूपीएसआरटीसी ने 14.40 करोड़ धनराशि की मांग उठाई है।
फास्टैग न लगाने से रोडवेज को हुआ 14.18 करोड़ का नुकसान
विधानमंडल में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक समय से फास्टैग न लगाने और मात्र 46.46 प्रतिशत टोल टैक्स ही फास्टैग के जरिए अदा करने से रोडवेज को 14.18 करोड़ की हानि हुई। कैग ने सिफारिश की है कि यूपीएसआरटीसी इसमें आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
कैग की इस रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम शुरू हुआ तो एनएचएआई द्वारा इसे अधिकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित कराना था। इसको प्रोत्साहन देने के लिए एचएचएआई ने एनईटीसी इस्तेमाल करने वालों के लिए कैशबैक भुगतान के रूप में छूट प्रदान की बशर्ते वह सभी शर्त पूरी करें। वर्ष 2016-2017 के लिए 10 प्रतिशत, 2017-2018 के लिए 7.5, 2018-2019 के लिए 5 एवं वर्ष 2019-2020 केलिए 2.5 प्रतिशत कैशबैक की व्यवस्था की गई। लेखा परीक्षा ने पाया कि उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम 21 जून 2017 से मार्च 2020 के दौरान 624.33 करोड़ के कुल टोल टैक्स में से मात्र 283.85 का भुगतान फास्टैग माध्यम से कर पाया। इस पर केवल 13.41 करोड़ रुपये का कैश बैक प्राप्त हुआ। निगम 14.18 करोड़ के कैश छूट का लाभ ही नहीं ले पाया जिसके कारण उसे इस सीमा तक हानि हुई।
