कैबिनेट का फैसला: किसानों पर सरकार मेहरबान, बीजों पर 75 फीसदी अनुदान

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि इस योजना में धान्य, तिलहनी व दलहनी फसलों पर अनुदान बढ़ाकर 75 फीसदी करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई। रबी सीजन में 7.98 लाख क्विंटल गेहूं का बीज बांटा जाएगा।

कृषि संबंधी शोधों से साबित हो चुका है कि अच्छी किस्म के बीजों के इस्तेमाल से उत्पादन में 15-20 फीसदी तक वृद्धि हो सकती है। बीज ग्राम योजना में केंद्र सरकार धान्य फसलों पर 50 प्रतिशत और दलहनी व तिलहनी फसलों पर 60 प्रतिशत तक अनुदान देती है।

रबी 2018-19 में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से धान्य फसलों पर 25 प्रतिशत और दलहनी व तिलहनी फसलों पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देगी।

इसी तरह रबी 2018-19 में प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना के तहत सभी फसलों के सामान्य बीज वितरण पर केंद्र सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देती है। इसमें भी राज्य सरकार के स्तर से 10 फीसदी अतिरिक्त अनुदान देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

केंद्र पोषित योजनाओं के तहत रबी 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक बीज वितरण पर या केंद्रीय योजनाओं के दायरे से बाहर स्थित जिलों में बीज वितरण पर प्रदेश सरकार अपने स्तर से 60 फीसदी अनुदान देगी। 

कृषि मंत्री ने बताया कि एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर तक रकबे के लिए प्रमाणित या संकर बीज पर विशेष अनुदान दिया जाएगा। इन योजनाओं का लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर मिलेगा। अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी।