दिवाली गिफ्ट, 40 हजार कर्मियों को होगा फायदा

राज्य सरकार ने नगर विकास मंत्री मो. आजम खां के अनुरोध पर शैक्षिक संस्थाओं को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) कटौती से छूट दे दी है। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में वाणिज्य कर विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम (वैट) की धारा 34 में माल की बिक्री पर टैक्स कटौती की व्यवस्था दी गई है। इसके आधार पर शैक्षिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण के लिए खरीदे जाने वाले सामानों पर 4 प्रतिशत टीडीएस कटौती की जाती है। आजम खां ने अनुरोध किया था कि इससे शैक्षिक संस्थाओं के लिए खरीदे जाने वाले सामानों की लागत बढ़ जाती है, इसलिए इससे छूट दे दी जाए।

कोषागार कर्मियों को 15 दिन का अतिरिक्त वेतन
प्रदेश कैबिनेट ने कोषागार कर्मचारियों को 15 दिन का अतिरिक्त वेतन देने की मंजूरी दे दी है। कोषागार कर्मचारी संघ के महामंत्री वीके तिवारी ने बताया कि कोषागार कर्मियों को सेकंड सैटरडे व स्थानीय अवकाश के दिनों में काम करना पड़ता है।

इसके अलावा केंद्र सरकार 11 अवकाश पहले ही कम कर चुकी है। इस तरह कोषागार कर्मी अन्य विभागों के मुकाबले 27 दिन अतिरिक्त काम करते हैं। संघ एक महीने के अतिरिक्त वेतन की मांग कर रहा था। कैबिनेट ने 15 दिन के अतिरिक्त वेतन की मंजूरी दे दी है। तिवारी ने इसके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के प्रति आभार जताया है।

प्रदेश कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों के सेवा संबंधी विवादों को न्यायालय के  बाहर निपटाने के लिए समाधान फोरमों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी है। पहले प्रमुख सचिव आवास व प्रमुख सचिव परिवहन की अध्यक्षता में दो समाधान फोरम ही कार्यरत थे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इन दोनों फोरम के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया कि इन्होंने लगभग 80 मामलों का निपटारा किया, जबकि इन विभागों के प्रमुख सचिव काफी व्यस्त होते हैं। ऐसे में कमेटी ने फोरमों की उपयोगिता को और बढ़ाने तथा कम काम वाले विभागों के मुखिया को इसकी जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश की थी।

सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्य सचिव की सिफारिश को मंजूरी दे दी। अब नए सिरे से जो चार समाधान फोरम बनाए गए हैं, उनका नेतृत्व प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन, प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार, प्रमुख सचिव राष्ट्रीय एकीकरण और प्रमुख सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन होंगे। प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव न्याय इन फोरमों में अपने प्रतिनिधि नामित करेंगे। अब प्रमुख सचिव न्याय जिन मामलों को उचित समझेंगे, उन्हें इन समाधान फोरमों को भेजेंगे।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के जर्जर पड़े 44 भवनों को तोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। अब इनके स्थान पर आधुनिक और भव्य स्वास्थ्य भवन बनाए जाएंगे।

कैबिनेट से इजाजत मिलने के बाद सभी जगह भवन निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। दरअसल, सरकारी भवनों को ध्वस्त करने से पहले कैबिनेट की मुहर जरूरी होती है। इसी के चलते इन भवनों को गिराने की इजाजत कैबिनेट से लेनी पड़ी है।

अपट्रान की जमीन पर बनेगा साफ्टवेयर पार्क
कानपुर में अपट्रान एस्टेट की जमीन पर साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क बनेगा। कैबिनेट ने अपट्रान एस्टेट, पनकी कानपुर स्थित टेस्ट एवं डवलपमेंट सेंटर की जमीन आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को देने का फैसला किया है।फैसले के अनुसार भूखंड संख्या-14 से 32 में 9643.34 वर्ग गज जमीन आ रही है। यह जमीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

विभाग इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर मूल्य का भुगतान करेगा। वह भूमि के हस्तांतरण के पहले ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को पैसा अदा करेगा। यदि इस संबंध में स्थानीय नगर निगम से किसी अनापत्ति की आवश्यकता होगी तो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग यह प्रक्रिया पूरी करेगा।

प्रदेश कैबिनेट ने महाधिवक्ता से परामर्श की फीस तय कर दी है। प्रति सलाह 15000 रुपये फीस तय की गई है। सूत्रों का कहना है कि पूर्व महाधिवक्ता वीसी मिश्र ने फीस न लेने का फैसला किया था। इससे परामर्श पर फीस की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी।

अब विजय बहादुर सिंह के महाधिवक्ता बनने केबाद सरकार ने फिर से फीस तय कर दी है। बताया जाता है कि पूर्व महाधिवक्ता मिश्र के पहले महाधिवक्ता एसपी गुप्ता को प्रति सलाह इतनी ही फीस मिलती थी।

विधान मंडल का सत्र 10 नवंबर के बाद
प्रदेश कैबिनेट ने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का आगामी सत्र आहूत कराने का फैसला किया है। शीतकालीन सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है।

हालांकि संकेत हैं कि सत्र 10 नवंबर के बाद आहूत किया जाएगा। इस सत्र में सरकार ने अनुपूरक बजट भी लाने का फैसला किया है। इसके लिए वित्त विभाग पहले ही निर्देश जारी कर चुका है।

कैबिनेट ने लघु सिंचाई, गन्ना विकास व चीनी उद्योग विभाग के साथ राज्य योजना आयोग के कर्मियों की भी वेतन विसंगतियां दूर कर दीपावली की सौगात दी है। इन सभी के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा दिया है। इससे करीब 1400 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

फैसले के मुताबिक गन्ना विकास निरीक्षक व खांडसारी निरीक्षक का ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 4200 व ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक व खांडसारी अधिकारी का ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 कर दिया है। इस निर्णय से गन्ना विकास विभाग के करीब 1200 कर्मचारी लाभांवित होंगे। इसके अलावा राज्य योजना आयोग के अधीनस्थ सांख्यिकी संवर्ग की तरह समन्वय सहायक संवर्ग का भी दो स्तरीय ढांचा बना दिया है।

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के शोध सहायक (अभियंत्रण) के पद का ग्रेड पे 4200 से बढ़ाकर 4600 कर दिया है। इसके अलावा लघु सिंचाई विभाग के पतरौल के 34 पदों का ग्रेड पे 1800 से बढ़ाकर 1900 रुपये कर दिया गया है। अमीन के82 पदों का ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही अमीन पद की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट व कंप्यूटर में सीसीसी प्रमाणपत्र कर दिया है।