UP News: सांसद मनोज तिवारी बोले, यूपी में अब कानून का राज, पहले माफिया गाना गवाते थे पैसे भी नहीं देते थे

प्रभारी मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी प्रदेश 19वीं से दूसरी रैंक पर आ गया। वहीं महंगाई दर भी काबू में आई है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है। वहीं सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि लखनऊ में 6000 करोड़ रुपये खर्च कर आउटर रिंगरोड बन रही है। इसका फायदा लखनऊ के अलावा मोहनलालगंज को भी मिलेगा। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी 4700 करोड़ रुपये से शुरू हो गया है। 3200 करोड़ खर्च कर 127 किमी लंबे लखनऊ-सुल्तानपुर रोड का चौड़ीकरण हो चुका है। वाराणसी से लखनऊ आने में जहां पहले छह घंटे से अधिक लगते थे, अब तीन घंटे 20 मिनट में लखनऊ पहुंच गया। हर तरफ ऐसी ही सड़कें बन रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से अब लखनऊ आना आसान हो गया है। प्रेसवार्ता में एमएलसी मुकेश शर्मा, मोहसिन रजा, रामचंद्र प्रधान, विधायक डॉ. नीरज बोरा, भाजपा नेता रजनीश गुप्ता मौजूद रहे।

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माफिया गाने का पैसा भी नहीं देते थे
इधर, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में हुई प्रेसवार्ता में सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यूपी में अब कानून का राज है। पहले माफिया मुझसे गाना गवाते थे और पैसे भी नहीं देते थे। जनता ने सरकार बनाई है तो अब हिसाब भी ले। इसके लिए नमो एप भी बना है। प्रधानमंत्री का नौ साल में एक ही लक्ष्य रहा है, बिना किसी भेदभाव के सभी का कल्याण हो। उज्जवला योजना में 1.75 करोड़ कनेक्शन केवल यूपी में दिए गए। पहले गैस कनेक्शन के लिए 40 हजार घूस देनी पड़ती थी, अब फ्री मिलता है। राहुल गांधी विदेश में बोलकर देश की गरिमा गिरा रहे हैं।

100 फीसदी सांसद निधि समाज के हित में खर्च की
सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि दो साल तक कोरोना काल में सांसद निधि ही नहीं मिली थी। इसके अलावा सात साल में 100 फीसदी सांसद निधि का उपयोग कराया। इससे शौचालय, सामुदायिक उपयोग के हॉल, सड़कें आदि बनवाई हैं। 105 किमी लंबा आउटर रिंगरोड बन रहा है। 85 फीसदी काम पूरा हो चुका है। 2024 तक यह चालू हो जाएगा। जल जीवन मिशन में हर घर नल से पानी पहुंच रहा है, हर खेत को पानी उपलब्ध हो रहा है। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। सभी मेयर हमारे हैं। मेरी मांग है कि लोग और ब्यूरोक्रेसी भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।

2024 में जीत के बाद शिक्षामित्रों पर होगा फैसला
शिक्षामित्रों पर आए एक सवाल पर सांसद कौशल किशोर ने कहा कि अखिलेश सरकार की गलत नीति से उनका नुकसान हुआ। जब उनको सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता था। इसके बाद भी ऐसा किया गया। कोर्ट के वापस शिक्षामित्र बनाए जाने के आदेश के बाद योगी सरकार ने ही शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया। शिक्षामित्र मेरे पास भी आए थे। उनको कहा है कि 2024 तक सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएं। 2024 में सरकार बनने के बाद शिक्षामित्रों की मांगों पर विचार कर हल निकाला जाएगा।