अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को ही टीईटी से छूट

एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह की ओर से मुख्य सचिव को भेजे गए जवाब में कहा गया है अधिसूचना के अनुसार 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त या शुरू हो चुकी नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले शिक्षकों को ही सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दी गई है। इसके बाद नियुक्त होने वालों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।

शासन एनसीटीई के जवाब का कानूनी परीक्षण करा रहा है। कानूनी राय मिलने के बाद ही इस बारे में आगे की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि शिक्षा मित्र इसे अपनी जीत मान रहे हैं।

राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद एनसीटीई से वर्ष 2011 में अनुमति लेते हुए स्नातक पास शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय बीटीसी कराते हुए सीधे सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया। हाईकोर्ट ने इस समायोजन को अवैध मानते हुए इसे रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि टीईटी से छूट देने या नियमों को शिथिल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है न कि राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार ने इसके आधार पर ही एनसीटीई को पत्र लिखते हुए बीटीसी पास शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट देने का अनुरोध किया था।