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योगी आदित्यनाथ के अनुपूरक बजट में ‘गंगा’ और अयोध्या पर फोकस की संभावना

Tue, 23 Jul 2019 12:25 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: Amulya Rastogi Updated Tue, 23 Jul 2019 12:25 PM IST
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UP News: big focus on ganga and ayodhaya in yogi aditynath's supplement budget
Uttar Pradesh budget 2018-19, Yogi Adityanath

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल मंगलवार को वित्त वर्ष 2019-20 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। बजट का आकार करीब साढ़े 15 हजार करोड़ रुपये रहने की संभावना है। इस बजट में गंगा और अयोध्या को बड़ा फोकस मिलने की संभावना है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर व विकास से जुड़ी चालू योजनाओं को पूरी रफ्तार मिलेगी। सरकार कई नई योजनाओं का एलान कर सकती है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुंभ के दौरान प्रयागराज में आयोजित कैबिनेट बैठक में पश्चिमी यूपी के मेरठ से पूर्वांचल के प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे बनाने का फैसला हुआ था। राज्यपाल राम नाईक ने इस वर्ष में विधानमंडल के पहले सत्र में इस प्रोजेक्ट का विस्तार से उल्लेख किया था लेकिन सरकार आम बजट में इसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाई थी। 
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सूत्रों का कहना है कि अनुपूरक बजट में इस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाने के लिए बजट का एलान हो सकता है। 600 किमी. लंबे इस प्रोजेक्ट पर चरणबद्ध तरीके से करीब 36 हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट मिलने की उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री योगी अपने विकास के एजेंडे के साथ सांस्कृतिक व धार्मिक एजेंडे पर जोर देते रहे हैं। इस अनुपूरक बजट में भी इसकी छाप नजर आएगी। अयोध्या केपर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। इसमें भगवान राम की मूर्ति की स्थापना से जुड़े प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलने की संभावना है। वहां इस बार भी दिव्य व भव्य दीपोत्सव के लिए बजट की व्यवस्था होने की उम्मीद है। 

इसी तरह नैमिषारण्य के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये मिल सकता है तो आगरा के मुगल म्यूजियम के लिए भी 10 करोड़ मिलने की संभावना है। पर्यावरण से जुड़े कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपये मिल सकता है तो गोरखपुर चिड़ियाघर के काम को आगे बढ़ाने के लिए 20 करोड़ मिलने का अनुमान है। संस्कृति विभाग की दो नई योजनाओं को पैसा मिल सकता है।

शहरों में जिम की सुविधाओं वाले पार्क की स्थापना, अधिवक्ताओं के कल्याण व आशाकर्मियों के बढ़े मानदेय के भुगतान के लिए भी बजट मिलने की संभावना है। ऊर्जा, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग के कार्यों के साथ जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कालेजों में उच्चीकृत करने के लिए भी अनुपूरक में पैसा दिए जाने के संकेत हैं।

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