बाराबंकी मस्जिद प्रकरण : आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

याचियों की ओर से दलील दी गई कि उनके खिलाफ  दर्ज एफआईआर में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किन दस्तावेजों में हेरफेर किया है। जबकि सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। पर, वह कोर्ट के इस सवाल का जवाब नहीं दे सके कि याचियों ने कौन से दस्तावेजों में हेरफेर की है। उन्होंने दलील दी कि विवेचना अभी चल रही है। इस पर कोर्ट ने उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि रामसेनही घाट प्रशासन ने मस्जिद को अवैध बताते हुए 17 मई को गिरा दिया था। साथ ही इस मामले में याचियों के खिलाफ  सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करने की एफआईआर दर्ज की गई है।