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पंचायत चुनाव : आपत्तियों पर कमेटी ने लिया फैसला, अंतिम सूची कोर्ट के फैसले के बाद
Fri, 12 Mar 2021 10:39 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाराबंकी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाराबंकी
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 12 Mar 2021 10:39 PM IST
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पंचायत चुनाव।
- फोटो : amar ujala
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पंचायत चुनाव के लिए ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए जारी आरक्षण की प्रस्तावित सूची के खिलाफ आईं 537 आपत्तियों को तीन दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद खारिज कर दिया गया। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट डीएम डॉ. आदर्श सिंह को भेज दी है। डीएम की मुहर लगते ही सूची का अंतिम प्रकाशन शनिवार को किया जाना था लेकिन अदालत के आदेश के बाद इसके अंतिम प्रकाशन पर रोक लगा दी गई है।
जिले के 1161 ग्राम प्रधानों, 14441 ग्राम पंचायत सदस्य, 57 डीडीसी और 1440 बीडीसी पदों के लिए कुल 537 आपत्तियां आईं थी। इनमें प्रधान पद पर 492, बीडीसी के लिए 24, डीडीसी के लिए 18, और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए तीन आपत्तियां शामिल थीं। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए डीएम डॉ.आदर्श सिंह द्वारा गठित कमेटी के समक्ष तीनों से अधिकारी व कर्मचारी मशक्कत कर रहे थे लेकिन इनमें से एक भी आपत्ति निर्धारित मानक पर खरी नहीं उतरी।
शुक्रवार को अंतिम दिन आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉ.आदर्श सिंह को भेज दी है। जिस पर डीएम की अंतिम मुहर लगने के बाद आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना था लेकिन शुक्रवार की शाम न्यायालय द्वारा आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाने के बाद प्रशासन भी अदालत के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में डीपीआरओ रणविजय सिंह ने बताया कि चारों पदों के लिए 537 आपत्तियां दर्ज कराई गईं थीं। निस्तारण की कार्रवाई में कमेटी के समक्ष एक भी आपत्ति मानक पर सही न मिलने से उन्हें खारिज कर दिया गया है। लेकिन अदालत द्वारा अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। आदेश के बाद सूची जारी की जाएगी।
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जिले के 1161 ग्राम प्रधानों, 14441 ग्राम पंचायत सदस्य, 57 डीडीसी और 1440 बीडीसी पदों के लिए कुल 537 आपत्तियां आईं थी। इनमें प्रधान पद पर 492, बीडीसी के लिए 24, डीडीसी के लिए 18, और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए तीन आपत्तियां शामिल थीं। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए डीएम डॉ.आदर्श सिंह द्वारा गठित कमेटी के समक्ष तीनों से अधिकारी व कर्मचारी मशक्कत कर रहे थे लेकिन इनमें से एक भी आपत्ति निर्धारित मानक पर खरी नहीं उतरी।
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शुक्रवार को अंतिम दिन आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी डॉ.आदर्श सिंह को भेज दी है। जिस पर डीएम की अंतिम मुहर लगने के बाद आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना था लेकिन शुक्रवार की शाम न्यायालय द्वारा आरक्षण सूची के अंतिम प्रकाशन पर रोक लगाने के बाद प्रशासन भी अदालत के अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। इस संबंध में डीपीआरओ रणविजय सिंह ने बताया कि चारों पदों के लिए 537 आपत्तियां दर्ज कराई गईं थीं। निस्तारण की कार्रवाई में कमेटी के समक्ष एक भी आपत्ति मानक पर सही न मिलने से उन्हें खारिज कर दिया गया है। लेकिन अदालत द्वारा अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगाई गई है। आदेश के बाद सूची जारी की जाएगी।
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गोंडा : आरक्षण पर आपत्तियां निस्तारित, सूची प्रकाशन पर रोक
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 1214 पंचायतों के साथ ही 18271 पदों के आरक्षण पर आई आपत्तियों का निस्तारण हो गया है। कोई आपत्ति पर साक्ष्य तो नही दे सका, लेकिन निस्तारण करके अभी सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर अभी आरक्षण की सूची जारी करने से रोक दिया है।
जिले में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम सूची जारी होनी थी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी कर ली गई। इसी बीच हाईकोर्ट की रोक के कारण शासन से अंतिम सूची जारी करने से रोक दिया गया। अब शासन से कोई नई तिथि आने पर ही सूची ही जारी की जाएगी। वैसे आरक्षण की अंतिम सूची जारी न होने से चुनाव में देरी की आशंका भी बढ़ गई है, चुनाव के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देना सबसे महत्वपूूर्ण है।
आरक्षण के फेर में उलझा पंचायत चुनाव
पंचायत निर्वाचन में पंचायतों के 18271 पदों के लिए चुनाव होने हैं। 1214 प्रधान के पदों के आरक्षण तय हो चुना है और चुनाव 1204 प्रधान के पदों पर चुनाव होंगे। 10 पंचायतों में अभी चुनाव अभी नही होंगे। जिला पंचायत के 65 पदों, सदस्य के 15410 पदों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 1612 पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए भी आरक्षण तय किया जा चुका है। अब अंतिम रूप से आरक्षण सूची जारी होने का इंतजार है। शुक्रवार को आरक्षण सूची जारी होते-होते रुक गई। दरअसल में जिले में 160 नई पंचायतों के गठन से आरक्षण पर आईं आपत्तियों का निस्तारण करने में अधिकारियों को काफी कसरत करनी पड़ी। अब रोक लगने से पंचायत चुनाव को लेकर उलझन लोगों की बढ़ गई हे।
जिले में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आपत्तियों का निस्तारण करके अंतिम सूची जारी होनी थी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक भी कर ली गई। इसी बीच हाईकोर्ट की रोक के कारण शासन से अंतिम सूची जारी करने से रोक दिया गया। अब शासन से कोई नई तिथि आने पर ही सूची ही जारी की जाएगी। वैसे आरक्षण की अंतिम सूची जारी न होने से चुनाव में देरी की आशंका भी बढ़ गई है, चुनाव के लिए आरक्षण को अंतिम रूप देना सबसे महत्वपूूर्ण है।
आरक्षण के फेर में उलझा पंचायत चुनाव
पंचायत निर्वाचन में पंचायतों के 18271 पदों के लिए चुनाव होने हैं। 1214 प्रधान के पदों के आरक्षण तय हो चुना है और चुनाव 1204 प्रधान के पदों पर चुनाव होंगे। 10 पंचायतों में अभी चुनाव अभी नही होंगे। जिला पंचायत के 65 पदों, सदस्य के 15410 पदों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 1612 पदों के लिए चुनाव होने हैं। इसके लिए भी आरक्षण तय किया जा चुका है। अब अंतिम रूप से आरक्षण सूची जारी होने का इंतजार है। शुक्रवार को आरक्षण सूची जारी होते-होते रुक गई। दरअसल में जिले में 160 नई पंचायतों के गठन से आरक्षण पर आईं आपत्तियों का निस्तारण करने में अधिकारियों को काफी कसरत करनी पड़ी। अब रोक लगने से पंचायत चुनाव को लेकर उलझन लोगों की बढ़ गई हे।
