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16 से 26 नवंबर के बीच कर सकेंगे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, आवेदकों की संख्या सवा करोड़ पार की उम्मीद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sat, 10 Nov 2018 02:13 AM IST
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प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना के तहत आवेदन करने के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। अभी तक किसी वजह से आवेदन न कर सके विद्यार्थी 16-26 नवंबर के बीच आवेदन कर सकेंगे।
इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। अभी तक इस योजना में एक करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर थी, लेकिन रिजल्ट न आने के चलते बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे।
शासन की जानकारी में लाया गया कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से संचालित पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल भी सितंबर में घोषित किया जाता है।
नए सत्र के छात्रों के प्रवेश एक अक्टूबर से प्रारंभ होते हैं। तमाम अन्य पाठ्यक्रमों में भी अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।
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इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। अभी तक इस योजना में एक करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर थी, लेकिन रिजल्ट न आने के चलते बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे।
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शासन की जानकारी में लाया गया कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ओर से संचालित पाठ्यक्रमों का परीक्षाफल भी सितंबर में घोषित किया जाता है।
नए सत्र के छात्रों के प्रवेश एक अक्टूबर से प्रारंभ होते हैं। तमाम अन्य पाठ्यक्रमों में भी अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अंतिम तिथि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।
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इन स्थितियों में शासन ने आवेदन के लिए वेबसाइट 16-26 नवंबर तक खोलने का आदेश जारी कर दिया। 3 दिसंबर तक विद्यार्थियों को हॉर्ड कॉपी के साथ अपने दस्तावेज शिक्षण संस्थान में जमा करने होंगे।
शिक्षण संस्थानों को 10 दिसंबर तक सभी वैध आवेदनों को अग्रसारित करना होगा। इसके लिए शासन ने विस्तृत समयसारिणी जारी कर दी है। यहां बता दें कि हर साल बमुश्किल 60-70 लाख विद्यार्थी ही आवेदन करते थे, लेकिन इस बार 10 अक्टूबर तक ही एक करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके थे।
माना जा रहा है कि एक बार फिर वेबसाइट खोले जाने से यह संख्या सवा करोड़ को पार कर जाएगी। प्रदेश से बाहर पढ़ रहे यूपी के छात्रों को भी इससे काफी फायदा होगा। इनमें से अधिकांश छात्र जानकारी के अभाव में 10 अक्टूबर तक आवेदन नहीं कर सके थे। वे भी अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
