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भाजपा का घोषणा पत्र: लैपटॉप संग फ्री डाटा, पांच साल में देंगे 70 लाख रोजगार

Sun, 29 Jan 2017 10:20 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 29 Jan 2017 10:20 AM IST
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amit shah releases bjp manifesto for uttar pradesh

भाजपा ने सूबे में सत्ता का कमल खिलाने के लिए किसानों को कर्ज माफी और युवाओं को लैपटॉप के साथ फ्री डाटा देने का वादा करते हुए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें लघु एवं सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ करने और भविष्य में बिना ब्याज के फसली ऋण का वादा किया गया है। साथ ही, सत्ता में आने पर 15 सालों के भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का भी वादा किया।



भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 के रूप में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें गांव, गरीब, किसान, कानून-व्यवस्था, युवा वर्ग, शिक्षा, बुनियादी विकास, उद्योग और महिलाओं पर फोकस किया गया है। भाजपा ने सपा सरकार में शुरू की गई लैपटॉप व कुछ अन्य योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है।

शाह ने कहा कि कॉलेजों में दाखिला लेने वाले युवाओं को एक जीबी डाटा के साथ मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। डायल-100 योजना को अपडेट किया जाएगा ताकि पुलिस किसी भी घटना पर 15 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच सके। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। अवैध खनन रोकने के लिए भी टास्क फोर्स बनेगी।

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घोषणा पत्र में तीन वर्गों पर विशेष फोकस
किसान : 120 दिन में गन्ना का बकाया भुगतान
अमित शाह ने कहा कि सरकार बनने पर किसानों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिन में भुगतान दिलाया जाएगा। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान 120 दिन के भीतर कराया जाएगा।

आलू, धान व लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य केदायरे में लाया जाएगा।

20 हजार करोड़ रुपये से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड बनाया जाएगा। बुंदेलखंड में सिंचाई परियोजनाओं को पहुंचाने के लिए इस फंड से अलग राशि दी जाएगी।

तालाब विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। दुग्ध क्रांति के लिए 75 करोड़ रुपये से डेयरी विकास फंड बनाया जाएगा।
हर चार जिलों के समूह में मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 40 हजार रुपये का विकास बॉंड दिया जाएगा।

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अम‌ित शाह - फोटो : amar ujala

युवाओं के लिए ये है खास
एक साल में 1.5 लाख पुलिसवालों की भर्ती
पुलिस विभाग में एक लाख रिक्त पदों को मेरिट के आधार पर एक साल के भीतर भरा जाएगा।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए समूह-3 और समूह-4 की नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा।

10 यूनिवर्सिटी, 25 मेडिकल कालेज
प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर की 10 यूनिवर्सिटी, 25 मेडिकल कॉलेज व 6 एम्स बनाने का वादा किया। गरीब परिवार के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये का बाबा साहब अंबेडकर छात्रवृत्ति कोष बनाया जाएगा।

महिला : तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनेगी पार्टी
प्रदेश में सरकार बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं से राय लेकर तीन तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार पार्टी बनेगी और महिलाओं के हक की सोच के साथ शीर्ष अदालत में अपना रखेगी।

1000 महिला पुलिस अफसरों का जांच दल
भाजपा ने महिला उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए 1000 महिला अफसरों का विशेष जांच विभाग बनाने, 3 महिला पुलिस बटालियन और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का वादा किया।

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अयोध्या में संवैधानिक तरीके से राम मंदिर निर्माण जल्द
राम मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराते हुए शाह ने कहा कि सरकार बनने पर संवैधानिक तरीके से मंदिर निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। प्रदेश सरकार प्रयत्न करेगी कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर बने। केंद्र का इसमें अड़ंगा नहीं रहेगा। अदालत के अलावा भी जो संभव प्रयास होगा किया जाएगा।

कत्लखानों पर लगेगी पाबंदी
भाजपा ने वादा किया है कि 2017 में सरकार बनने पर अवैध रूप से चल रहे पशु कत्लखानों को कठोरता से बंद किया जाएगा और सभी यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

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घोषणा पत्र में किसके लिए क्या खास
सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ किया जाएगा। ब्याज मुक्त फसली ऋण।
गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिन के अंदर पूरा भुगतान।

सरकार बनने के 120 दिन के अंदर बैंकों और चीनी मिलों से गन्ना किसानों के बकाया का पूर्ण भुगतान।
भूमिहीन कृषि मजदूरों का दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना में दो लाख रुपये का बीमा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी की व्यवस्था।
सभी खेतों में कम दरों पर पर्याप्त बिजली पहुंचाने की व्यवस्था।
सभी किसानों को सरकार की ओर से एनर्जी एफिशिएंट पंप।
3 साल में सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड।

20 हजार करोड़ से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड की स्थापना।
बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त इलाकों तक सिंचाई योजना पहुंचाने के लिए सिंचाई फंड राशि का प्रावधान।
दुग्ध संग्रह के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर 4 जिलों के समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना।
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