जन-सुनवाई में अमेठी-कासगंज अव्वल, लखनऊ की 55वीं रैंक  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम लोगों की समस्याओं के संतुष्टिपूर्ण समाधान पर लगातार जोर दे रहे हैं। सरकार ने इस निर्देश पर अमल के लिए कुछ मानक तय किए हैं। इसी कसौटी पर जिलाधिकारियों का आकलन किया जाता है। प्रदेश सरकार आम लोगों द्वारा तहसील से लेकर मुख्यमंत्री तक की जाने वाली मैनुअल शिकायतों की ऑनलाइन फीडिंग कराती है। लोग खुद भी जन-सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायतें करते हैं। 

इन शिकायतों को निस्तारण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा तय समय में इसे निस्तारणकर्ता अधिकारी को भेजने, निस्तारणकर्ता अधिकारी द्वारा उस पर कार्रवाई करने और शिकायतों के गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण जैसे कई मानक ोंके आधार पर जिलों की रैंकिंग की जाती है। अब मातहत अधिकारी के स्तर पर लंबित कार्यवाही भी कलेक्टर के खाते में दर्ज की जाने लगी है।     

 
टॉप-10 में ये 11 जिले
जिला    रैंक
अमेठी    1
कासगंज    1
बिजनौर    3
मुजफ्फरनगर    3
रायबरेली    3
झांसी    6
ललितपुर    6
एटा    8
हरदोई    8
जालौन    10
हाथरस    10
 
अंतिम पायदान वाले 10 जिले
जिला    रैंक
गाजीपुर    75
कुशीनगर    74
सिद्धार्थनगर    73
गोंडा    72
प्रयागराज    70
चंदौली    70
संतकबीरनगर    69
बाराबंकी    67
बांदा    67
कानपुर नगर    66
 
सीएम-हेल्पलाइन की शिकायतें भी जुड़ेंगी
ऑनलाइन शिकायतों की निस्तारण प्रणाली में सीएम-हेल्पलाइन-1076 पर दर्ज कराई जाने वाली शिकायतें भी जोड़ी जाएंगी। इनके निस्तारण को भी इसी कसौटी पर परखा जाएगा और यह कलेक्टर के मूल्यांकन का आधार बनेगी। इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दे दिए गए हैं।