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Lucknow News: एआई से तैयार फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट हाईकोर्ट में पेश करने का आरोप, पुलिस को जांच के आदेश
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ।
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से तैयार की गई फर्जी हाईस्कूल मार्कशीट अदालत में पेश किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह मामले की विस्तृत जांच के लिए डीसीपी रैंक के किसी सक्षम अधिकारी को नियुक्त करें। अदालत ने प्रथमदृष्टया दस्तावेज को ''जहरीले पेड़ का फल'' करार दिया।
न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबिता रानी की खंडपीठ ने नेहा पांडे और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि चार सितंबर को अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह करने के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत का ध्यान दूसरे याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में सामने आई विसंगति पर गया।
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याचिका के साथ दाखिल हाईस्कूल की मार्कशीट में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 29 जुलाई, 2006 दर्ज थी, जबकि आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 29 जुलाई, 2005 अंकित थी। इस अंतर को देखते हुए अदालत ने मार्कशीट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। दस्तावेज के एआई की मदद से तैयार किए जाने की आशंका भी जताई।
अदालत ने टिप्पणी की कि हेरफेर किए गए, जाली अथवा एआई से तैयार दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना गंभीर मामला है। इससे न केवल न्यायिक संस्था की गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि वादियों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है। ऐसी गतिविधियां न्याय वितरण प्रणाली को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।
खंडपीठ ने पुलिस को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसे अदालत में पेश करने के पीछे किन लोगों की भूमिका रही है। साथ ही, इस मामले में किसी प्रकार की मिलीभगत या संलिप्तता के पहलुओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है।
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न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबिता रानी की खंडपीठ ने नेहा पांडे और एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
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याचिका में आरोप लगाया गया था कि चार सितंबर को अलीगंज स्थित आर्य समाज मंदिर में विवाह करने के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत का ध्यान दूसरे याचिकाकर्ता की जन्मतिथि में सामने आई विसंगति पर गया।
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याचिका के साथ दाखिल हाईस्कूल की मार्कशीट में याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 29 जुलाई, 2006 दर्ज थी, जबकि आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी विवाह प्रमाणपत्र में जन्मतिथि 29 जुलाई, 2005 अंकित थी। इस अंतर को देखते हुए अदालत ने मार्कशीट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। दस्तावेज के एआई की मदद से तैयार किए जाने की आशंका भी जताई।
अदालत ने टिप्पणी की कि हेरफेर किए गए, जाली अथवा एआई से तैयार दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना गंभीर मामला है। इससे न केवल न्यायिक संस्था की गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि वादियों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर पड़ता है। ऐसी गतिविधियां न्याय वितरण प्रणाली को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।
खंडपीठ ने पुलिस को यह पता लगाने का निर्देश दिया है कि कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसे अदालत में पेश करने के पीछे किन लोगों की भूमिका रही है। साथ ही, इस मामले में किसी प्रकार की मिलीभगत या संलिप्तता के पहलुओं की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है।
