अखिलेश बोले, भूख से हुई मौत तो डीएम होंगे जिम्मेदार

सूबे के सूखाग्रस्त जिलों में राहत एवं पेयजल आपूर्ति से संबंधित काम युद्ध स्तर पर संचालित किया जाए। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को चार माह तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण के आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री बृहस्पतिवार को अपने सरकारी आवास पर सूखे से प्रभावित जिलों में चलाए जा रहे राहत कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के सातों जिलों के 2.30 लाख अंत्योदय परिवारों को हर महीने समाजवादी सूखा राहत सामग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाए।