ठंड से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई: अखिलेश
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उत्तर प्रदेश के ठंड से भले ही अब तक 31 मौतें होने की बात कही जा रही हो, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इससे इन्कार कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पांच कालिदास मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर कहा कि प्रदेश में ठंड से कोई मौत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कंबल बांटने व अलाव जलवाने का काम प्राथमिकता पर करें। सर्दी से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। राहत आयुक्त ठंड की स्थिति व उसके प्रभाव को लेकर नियमित रिपोर्ट जारी करेंगी।
वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा नगर पंचायतों के सभासदों का मानदेय 1000 रुपये व नगर निगम के पार्षदों का 1500 रुपये कर दिया गया है।
प्रदेश की सड़कों को बनाने का काम यूपीडा, उपशा व पीडब्ल्यूडी मिलकर करेंगे। जिलों को फोर लेन सड़कों से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम चल रहा है।
लगातार बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगाने की हो रही कोशिश
मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। लगातार बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लाने की कोशिश की है।
प्रदेश में मेट्रो के साथ सड़कों का भी तेजी से विकास होगा। उन्होंने पुलिस विभाग के काफी टेबल बुक का विमोचन व मेट्रो के मॉडल कोच का अवलोकन किया।
यहां मुख्यमंत्री ने सपा सरकार द्वारा शुरू किए गए कई बड़े प्रोजेक्ट की चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने लखनऊ के बाद कानपुर, आगरा और मेरठ में भी मेट्रो चलाने का फैसला किया है।
मेट्रो से बड़े शहरों की यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ वहां आर्थिक व सामाजिक विकास भी होता है। हालांकि कैबिनेट के आधिकारिक निर्णय में कानपुर, आगरा व मेरठ के साथ वाराणसी में भी मेट्रो चलाने के लिए डीपीआर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की बात कही गई है।
पर...नहीं दिये इन सवालों के जवाब
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक एएल बनर्जी ने कहा कि कॉफी टेबल बुक पुलिस विभाग के शौर्य व उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचा सकेगी। लखनऊ मेट्रो के निदेशक कुमार केशव ने एक बार फिर दोहराया कि मेट्रो ट्रेन तय समय दिसंबर 2016 से पहले राजधानी में दौड़ने लगेगी।
हालांकि वे स्पष्ट नहीं कर सके कि मेट्रो के जिस कोच के मॉडल को पेश कर रहे हैं, उसे कौन बनाएगा? कहां बनेगा? प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने स्पष्ट किया कि टेंडर के बाद ही यह तय हो जाएगा।
गौरतलब है कि मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार की नाक का सवाल बन गया है, ऐसे में इस परियोजना की निगरानी खुद मुख्यमंत्री अखिलेश कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे भी सरकार की प्राथमिकता सूची में है।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे के शिलान्यास के समय सपा सुप्रीमो ने भी सरकार से इसके लोकार्पण का समय पूछा था। उन्होंने कहा था कि योजना कोई भी हो पर उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए।
