राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर ‘दाग’ लगाएगा घैला में कूड़े का पहाड़

मालूम हो कि 65 एकड़ में करीब 118 करोड़ रुपये खर्च कर बन रहे राष्ट्र प्रेरणा स्थल में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी और समाज सुधारक स्व. दीनदयाल उपाध्याय और स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियां स्थापित होनी हैं। ऐसे में नदी किनारे राष्ट्र प्रेरणा स्थल की खूबसूरती को यह कूड़े का पहाड़ बिगाड़ देगा।
एलडीए सचिव पवन गंगवार का कहना है कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल की योजना बनने के समय ही 30 एकड़ में फैले इस कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद एक निजी एजेंसी से काम भी शुरू कराया। लेकिन, कूड़ा निस्तारण के लिए जिस तेजी की जरूरत थी, वह दिखाई नहीं दे रही है। इससे राष्ट्र प्रेरणा स्थल के ठीक सामने यह कूड़ा पूरे प्रोजेक्ट को भद्दा कर रहा है।
इसे लेकर नगर निगम से बात की जा रही है। वीसी ने भी अधिशासी अभियंता प्रताप शंकर मिश्रा को नगर निगम को तुरंत पत्र भेजकर कूड़ा निस्तारण के काम को तेज करने के लिए कहा है।
वीसी अक्षय त्रिपाठी को बताया गया कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक पहुंचने के लिए 45 मीटर सड़क के लिए एक जगह जमीन की दिक्कत बनी हुई है। वीसी ने इसके लिए स्थानीय किसानों से वार्ता भी की।
वीसी का कहना है कि मुआवजा राशि दी जा चुकी है। जिला प्रशासन में आवेदन कर किसान अपना पैसा लें। प्रोजेक्ट में शामिल तीन मंजिला अटल म्यूजियम पर भी काम तेज करने के लिए वीसी ने कहा है।
मूर्तियों के ठीक सामने होगा कूड़ा
राष्ट्र प्रेरणा स्थल में जहां पूर्व प्रधानमंत्री व अन्य महापुरुषों की 165 मीटर ऊंची मूर्तियां लगनी हैं। इन मूर्तियों के ठीक सामने की तरफ नदी किनारे हरदोई बाईपास पर यह कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। इस कूड़े की जगह से ही एक रास्ता भी राष्ट्र प्रेरणा स्थल को आना है। यह रास्ता भी कूड़े की वजह से प्रभावित हो रहा है। यह लापरवाही उस समय है जबकि यह सरकार की प्राथमिकता का प्रोजेक्ट है। फिर भी जो काम 24 घंटे होना चाहिए। वह दिन के चंद घंटे तक सीमित बना हुआ है। ऐसे में मौके पर जमा करीब पांच लाख टन कूड़ा निस्तारित होता नहीं दिख रहा।
दावा : जून तक खत्म हो जाएगा कूड़ा
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पंकज सिंह ने दावा किया है कि जून 2022 तक घैला में कूड़ा पूरी तरह खत्म कर लिया जाएगा। इसके लिए काम में तेजी भी लाई जाएगी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर इस कूड़े का असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। हालांकि, अभी तक धीमे चल रहे काम को किस तरह तेज किया जाएगा। इसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है।