आदर्श नगर पंचायत योजना के लिए इस साल 22 निकायों का चयन, डीपीआर तैयार कराने के निर्देश

निकायों का चयन अप्रैल में ही होना था, लेकिन जिलों से प्रस्ताव न आने से चयन का काम करीब 7 महीने बाद हो पाया है। इन निकायों में विकास कार्यों के लिए अलग से धन उपलब्ध कराया जाएगा।

दरअसल, सरकार ने बड़े नगर निकायों की तरह छोटे नगर निकायों में रहने वाले लोगों को भी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पिछले वर्ष ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना’ लागू की थी। सरकार का मानना था कि छोटे नगर निकायों की तुलना में बड़े नगर निकायों की आय अधिक है और सरकार के स्तर से भी बड़े निकायों को वित्तीय मदद दी जाती है। 

वहीं, कम आमदनी और सरकारी मदद न मिलने से छोटे नगर निकायों में विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। इसलिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि प्रति वित्तीय वर्ष हर जिले की एक नगर पंचायत का आदर्श नगर पंचायत के तौर पर चयन कर उसका विकास किया जाएगा।

योजना के तहत निकायों के चयन के लिए सभी जिलों के डीएम ने पिछले दिनों नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा था। सभी प्रस्तावों का परीक्षण करने के बाद नगर विकास विभाग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए पहले चरण में 22 नगर पंचायतों के चयन को मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह ने चयनित नगर निकायों में अवस्थापना विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।