माध्यमिक शिक्षकों को नियमित करेगी राज्य सरकार
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सरकार की तरफ से नेता सदन अहमद हसन ने बुधवार को विधान परिषद में घोषणा की कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
वह शून्य प्रहर में इस मुद्दे पर निर्दल समूह के सदस्यों सहित कुछ अन्य की कार्यस्थगन सूचना का जवाब दे रहे थे। पर, सरकार के जवाब से असंतुष्ट निर्दल समूह के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
इससे पहले निर्दल समूह की ओर से राजबहादुर सिंह चंदेल, उमेश द्विवेदी, चेतनारायण सिंह और कांति सिंह ने यह मुद्दा उठाया। कहा कि सरकार ने आश्वस्त किया था कि इन शिक्षकों को नियमित करने के लिए वह विधेयक लाएगी।
मौजूदा सत्र में अब महज एक ही दिन बचा है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं आया है।
सरकार ने जो कहा कर दिखाया
नेता सदन ने कहा, सरकार ने तीन साल में ही सारे वादे पूरे कर दिए। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने सदन में एक वाक्य ऐसा बोल दिया, जिस पर निर्दल समूह के चेतनारायण सिंह ने आपत्ति उठा दी। कहा कि वह लोग निर्दल समूह के सदस्य हैं।
साथ ही सभी श्रेणी के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं। पर, सरकार जानबूझकर कुछ ऐसा करती है जिससे वे सहमत नहीं हैं।
यह भी कहा कि उन्होंने कई बिंदु उठाए हैं लेकिन सरकार गोलमोल जवाब दे रही है।
अंतत: सिंह सहित निर्दल समूह के सभी सदस्यों ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन कर दिया। सभापति ने कार्यस्थगन सूचना अस्वीकार कर सूचना को सरकार के पास कार्रवाई के लिए भेज दिया।