डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से प्रदेश में 20 हजार करोड़ का होगा निवेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के संस्थागत वित्त विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त प्रयास से 1.51 लाख किसानों के क्रेडिट कार्डों की ई-लांचिंग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक पांच खरब रुपये की बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री सोमवार को अपने सरकारी आवास पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एक पुस्तिका का विमोचन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने तय समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक खरब रुपये बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभिन्न बैंकों की आवश्यक ऋण सुविधा की नियमित समीक्षा की जा रही है। किसान केंद्र व प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि सभी बैंक व्यापक स्तर पर शिविर का आयोजन कर 15 फरवरी 2020 तक प्रदेश के सभी पात्र व इच्छुक किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराएं। ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-गवर्नेंस, ई-बैंकिंग प्रधानमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक सोमवार से सिद्धार्थ नगर में यह कार्य शुरू कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण कार्य को गति देने के लिए बैंकों के कंसोर्शियम के माध्यम से सात हजार करोड़ रुपये का लोन लेने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। जिन बैंकों का ऋण जमा अनुपात कम है वह आगे बढ़कर अवस्थापना विकास की दिशा में अपना सक्रिय योगदान दें।
डिफेंस कॅरिडोर के तहत छह जिले किए गए हैं चिह्नित
मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॅरिडोर के तहत कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट, आगरा और लखनऊ चिह्नित किए गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 20 हजार करोड़ का निवेश संभावित है।
फरवरी में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक अनिल कुमार शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी मौजूद थे।
