ढांचागत सुविधाओं के विकास पर किया 14% अधिक खर्च : मुख्य सचिव

प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर मुख्य सचिव ने कहा कि माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इससे कानून-व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कई कदम उठाए गए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पारदर्शी ढंग से उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है। छात्रवृत्ति एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी अनिवार्य कर दी गई है। इसी का परिणाम है कि गड़बड़ियों की गुंजाइश खत्म हो गई है। सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि पहुंचाई जा रही है। वहीं, कोरोना टीकाकरण के संबंध में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी तक 6.73 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन एक भी नकारात्मक प्रभाव का केस नहीं आया है।

स्कूटर से गड्ढा ‘खोदने’ वाले वन अफसरों पर होगी कार्रवाई
मुख्य सचिव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वन विभाग में पौधरोपण के लिए स्कूटर व मोपेड से गड्ढे खोदने का मामला उनकी जानकारी में है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।