योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: अब 24 राजपत्रित पदों पर अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं की होगी सीधी भर्ती

राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा को प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया है। योेगी कैबिनेट ने मंगलवार को महाधिवक्ता के पद पर अजय की नियुक्ति के  प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अजय 1995 में यूपी में सबसे कम उम्र के अपर महाधिवक्ता बनाए गए थे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के बाद योगी सरकार ने अजय की नियुक्ति की है। उनके भाई अश्विनी कुमार मिश्रा इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं। मूल रूप से देवरिया के रहने वाले अजय लंबे समय से प्रयागराज में रह रहे हैं। फिलहाल उनका निवास गौतमबुद्धनगर में है। अजय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1981 में प्रैक्टिस शुरू की थी। वे 2004 से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अजय सुप्रीम कोर्ट के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा लखनऊ बेंच में योगी सरकार का पक्ष रखेंगे।

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद से खाली महाधिवक्ता के पद का संज्ञान लिया था। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान याचिका दर्ज कर राज्य सरकार को महाधिवक्ता नियुक्त करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। इस मामले में 16 मई को सुनवाई होनी है। विधि एवं न्याय विभाग नेे अजय मिश्रा को महाधिवक्ता नियुक्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया था जिसे मंजूरी दे दी गई।

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन पुनरीक्षण का प्रस्ताव मंजूर
कैबिनेट ने एक जनवरी 1996 से 31 दिसंबर 2005 के मध्य सेवानिवृत्त न्यायिक सेवा के अधिकारियों की पेंशन को पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसमें पेंशन का पुनरीक्षण 3.07 गुणांक के आधार पर करने के बाबत प्रस्ताव लाया गया था।

गैलेंट को जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट होगा पुनरीक्षित
कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 (मेगा परियोजना) के अंतर्गत मेसर्स गैलेंट मैटालिक्स लिमिटेड की ओर से चंदौली में 1319 करोड़ रुपये के निवेश से दो चरणों में स्थापित की जा रही परियोजना के लिए पूर्व में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा 14 नवंबर 2018 को मेसर्स सांची एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड को रायबरेली व प्रयागराज में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजना के लिए पूर्व में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट निरस्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मोहनलालगंज में जीआईएस उपकेंद्र व लाइनों के निर्माण को मंजूरी
राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में 400 केवी क्षमता के गैस इंसुलेटेड उपकेंद्र (जीआईएस) तथा उससे संबंधित लाइनों के निर्माण को राज्य सरकार की हरीझंडी मिल गई है। इसके अलावा गाजियाबाद समेत प्रदेश केअन्य स्थानों पर टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग (टीबीसीबी) के आधार पर 765 केवी और 400 लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में टीबीसीबी आधार पर उपकेंद्र और लाइनों के निर्माण संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को हरीझंडी दी गई। इस परियोजना की लागत करीब 975 करोड़ है। प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) को इसका कार्य सौंपा गया है।

राज्य में जन सुविधा केंद्रों और राशन की उचित दर की सरकारी दुकानों पर भी अब ई स्टांप मिलेंगे। इसके लिए उप्र ई-स्टांपिंग नियमावली 2013 के नियम 13 में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक प्रदेश सरकार जन सुविधा केंद्रों और राशन की दुकानों पर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रही है। इस संबंध में कई बार निर्देश भी दिए जा चुके हैं। स्टॉफ होल्डिंग कॉर्पोरेशन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह ई स्टांप बिक्री के एजेंट तय करे। उसी के जरिए प्रदेश भर में तय होता है कि कहां-कहां किन-किन स्थानों व संस्थानों से ई स्टांप जारी होंगे। अब इसके विकल्प के तौर पर दो अन्य स्थानों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक जन सुविधा केंद्रों और राशन की उचित दर की सरकारी दुकानों पर भी ई स्टांप बेचे जा सकेंगे। जो भी राशन की दुकान संचालक अथवा जन सुविधा केंद्र संचालक इसके लिए आवेदन करेगा, तत्काल उसे इसका लाइसेंस जारी किया जाएगा। मंत्री के मुताबिक इससे जहां लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा, वहीं लोगों को अपने घर के पास ही ई स्टांप की सुविधा मिल सकेगी।

महराजगंज में सड़क के रास्ते में आ रहा स्कूल होगा शिफ्ट
इंडो-नेपाल बॉर्डर रोड परियोजना के तहत महराजगंज में सड़क के रास्ते में आ रहे प्राथमिक विद्यालय को स्थानांतरित करने पर आने वाले खर्च संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मरजादपुर पहाड़ी टोला गांव में स्थिति इस स्कूल को शिफ्ट करने में 21.90 लाख रुपये होंगे। इस राशि का वहन परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा, जबकि स्कूल निर्माण के लिए भूमि जिला प्रशासन मुहैया कराएगा।

विधानमंडल सत्र 23 मई से
18वीं विधानसभा का पहला सत्र 23 मई से शुरू होगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को विधानमंडल सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 24 और 25 मई को अभिभाषण पर चर्चा होगी। सत्र के विस्तृत कार्यक्रम तय करने के लिए जल्द ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई जाएगी।

छोटे हवाई अड्डों का संचालन भी करेगा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
प्रदेश के छोटे हवाई अड्डों का विकास, संचालन और प्रबंधन भी अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को प्राधिकरण के साथ होने वाले ऑपरेशन मैनेजमेंट एग्रीमेंट को मंजूरी दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट व म्योरपुर सोनभद्र के विकास, संचालन व प्रबंधन प्राधिकरण से कराया जाना है।

भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय अब भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में विश्वविद्यालय के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। विधानमंडल के बजट सत्र में विधेयक को दोनों सदनों में रखा जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय को भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए 6 जनवरी 2021 को कैबिनेट ने भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश-2021 मंजूर किया गया था। कैबिनेट ने अब भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय अध्यादेश- 2021 के प्रतिस्थानी विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। गौरतलब है कि भातखंडे संगीत संस्थान सम विवि में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षण दिया जाता है।

द कश्मीर फाइल्स के टैक्स की भरपाई को मंजूरी
कैबिनेट ने फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के फ्री किए गए टैक्स की भरपाई को मंजूरी दे दी है। यानी फ्री किए गए टैक्स में राज्य के हिस्से की धनराशि सरकार उन सिनेमा मालिकों को वापस करेगी जिन्होंने अपने यहां टैक्स फ्री फिल्म दिखाई है।