Lucknow News: वरुण विहार व नैमिष नगर योजना के लिए 12 हजार करोड़ मंजूर

लखनऊ। आगरा एक्सप्रेस-वे पर वरुण विहार व सीतापुर-रैथा रोड पर प्रस्तावित नैमिष नगर से शहर के विकास को पंख लगेंगे। मंगलवार को एलडीए की बोर्ड बैठक में दोनों योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूर किया गया। बोर्ड ने योजनाओं में जमीन खरीद के लिए जरूरी 12000 करोड़ से अधिक का बजट भी मंजूर कर दिया। इसके अलावा शहर में चार आवासीय अपार्टमेंट बनाने के लिए भी मंजूरी दी गई।



एलडीए सचिव विवेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 2664 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित वरुण विहार योजना में जमीन जुटाने में लगभग 7472 करोड़ का अनुमानित खर्च है। इसी तरह 1084 हेक्टेयर में प्रस्तावित नैमिष नगर में भूमि अर्जित करने में 4785 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जमीन किसानों से आपसी समझौते के आधार पर ली जाएगी। समझौता न होने पर लैंड पूलिंग और अधिग्रहण का विकल्प खुला रहेगा। नैमिष नगर में 14 और वरुण विहार में 12 गांवों की जमीन आएगी। जमीन जुटाने के लिए एसओपी भी तैयार की गई है।

यहां होना है ग्रुप हाउसिंग निर्माण



सचिव के अनुसार गोमती नगर के विराज खंड में 4.5 एकड़, गोमतीनगर विस्तार सेक्टर-4 में राप्ती अपार्टमेंट के पास 3.5 एकड़, ऐशबाग में मिल रोड पर 4.63 एकड़ और बसंतकुंज के सेक्टर-जे में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के सामने 3.7 एकड़ क्षेत्रफल में ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कराया जाएगा। यहां 3 बीएचके (स्टडी), 3 बीएचके व 2 बीएचके (स्टडी) श्रेणी के 1100 से अधिक फ्लैट बनेंगे। निर्माण के पूर्व ऑनलाइन डिमांड सर्वे भी कराया गया है।

ई ऑटो चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा



बसंतकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास काॅलोनी के पास 1000 वर्गमीटर जमीन पर ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा। ये भूमि सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को प्रतिवर्ष एक रुपये के टोकन मनी पर पांच वर्ष के लिए आवंटित की जाएगी।



नेहरू एन्क्लेव में खत्म होगा जमीन का विवाद

नेहरू एन्क्लेव में सेना और प्राधिकरण के बीच जमीन को लेकर चल रहा वर्षों पुराना विवाद खत्म किया जाएगा। इसके लिए योजना में स्थित 61 एकड़ भूमि सेना के पक्ष में विनियमितीकृत की जाएगी। इसके एवज में सेना से शेष 57 एकड़ भूमि मुक्त कराते हुए सहमति से विवाद का निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत गोमती नदी से पिपराघाट शहीद पथ तक बंधा निर्माण के लिए रक्षा भूमि समान लागत के आधार पर लिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।



देवपुर पारा योजना का पंजीकरण एक महीने में

एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि देवपुर पारा स्थित एलडीए की प्रसून विहार योजना में बहुमंजिला भवनों में 1832 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। इनका पंजीकरण एक महीने में खोला जाएगा। इन भवनों में लिफ्ट, डीजी सेट, अग्निशमन संयंत्र व वाह्य विकास की नवीन विधियों का प्रयोग किया गया है। यहां एक बीएचके, दो बीएचके फ्लैट अफोर्डेबल हाउसिंग के रूप में बेचा जाएगा।



ये प्रस्ताव भी हुए पास

-चारबाग में पीपीपी मोड पर बनेगा बस टर्मिनल, संशोधित प्रस्ताव पास

- एयरपोर्ट के 110 एकड़ में अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ले-आउट प्लान को मंजूरी।

- प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित व्यावसायिक दुकानों, हॉल व स्टोर को अब ई-नीलामी के बजाए पहले आओ-पहले पाओ योजना के तहत बेचा जाएगा।

- नंदाखेड़ा तुलसी कॉम्पलेक्स पर काबिज 42 अध्यासियों को विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा।

-रायबरेली रोड पर प्राधिकरण एवं मेसर्स यूनीटेक लिमिटेड के बीच 1988 में हुए अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है। जिससे अब वहां पर बसे मकानों की रजिस्ट्री की जा सकेगी क्योंकि कंपनी चली गई है।

- आश्रयहीन व ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को विवाद एवं अपरिहार्य कारणों से आवंटित भवनों के स्थान पर अन्य योजनाओें में भवन समायोजित किये जाने पर समायोजन तिथि से ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

- समायोजित भूखंडो के विनिमय विलेख के लिए स्टैम्प शुल्क व अन्य शुल्क (कोर्ट फीस) प्राधिकरण की ओर से वहन किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

- दी हिमालयन सहकारी आवास समिति लि. के गैर पंजीकृत अनुबंध को निरस्त किया जाएगा। साथ ही बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति से समायोजन के तहत दी गई 14,309 वर्गमीटर भूमि वापस ली जाएगी। समितियों ने मनमाने तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त व आवंटन में गड़बड़ी की थी।

- प्राधिकरण में सृजित एवं संरक्षित पत्रावलियों को पूर्णतः स्कैन कर संरक्षित रखने के बाद शासनादेश के क्रम में बीडिंग किए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ।