यूपी में निवेश के माहौल के लिए चाहिए 25,000 एकड़ जमीन, 10,000 करोड़ रुपये

फिलहाल दो लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल तैयार कराने और 25 हजार एकड़ का लैंडबैंक बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। लैंडबैंक के लिए ‘सप्लीमेंट्री फंड’ बनाने पर भी विचार हो रहा है।

इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने नई औद्योगिक एवं निवेश नीति में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्यांचल, पश्चिमी यूपी व गाजियाबाद, नोएडा को अलग-अलग क्षेत्र में बांटकर निवेशकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की है।

सरकार प्रदेश में औद्योगीकरण के असंतुलन को ध्यान में रखकर 2 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल तैयार करा रही है। यह काम अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूपचंद्र पांडेय के निर्देशन में हो रहा है।

इसमें क्षेत्र व जिले विशेष के लिए उपयुक्त इंडस्ट्री की पहचान की जा रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट समिट में एक लाख करोड़ रुपये के एमओयू का लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत न हो। अधिकारियों का कहना है कि निवेश के लिए पहली आवश्यकता जमीन है। इस समय करीब 7,500 एकड़ जमीन उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री जिस तरह का औद्योगीकरण का माहौल बनाने पर बल दे रहे हैं, उसके लिए करीब 25 हजार एकड़ जमीन चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने पर प्राइवेट जमीन भी लेनी पड़ेगी। इसके लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव वित्त को लैंडबैंक के लिए सप्लीमेंट्री फंड बनाने से जुड़े प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है।